खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यात्रा में बच्चों को शामिल करने और उनसे राजनीतिक नारे लगवाने के आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर मामले की जांच कराने तथा दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) पेश करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

यह मामला 22 अक्टूबर 2026 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दिग्विजय सिंह की पदयात्रा के दौरान बच्चों से राजनीतिक नारे लगवाए गए। शिकायतकर्ता ने कथित घटना से संबंधित वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा किए जाने का भी उल्लेख किया है। साथ ही आशंका जताई गई है कि बच्चों को यात्रा में शामिल करने के लिए पैसे दिए गए होंगे। हालांकि, पैसे देने संबंधी आरोप की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की आशंका
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने संरक्षण मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रथम दृष्टया शिकायत में लगाए गए आरोपों को बच्चों के अधिकारों के संभावित उल्लंघन से जुड़ा मामला माना है। इसी आधार पर संबंधित अधिकारियों से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, जांच में यह पता लगाया जाना है कि यात्रा में बच्चों की भागीदारी किन परिस्थितियों में हुई। क्या बच्चों को किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या पैसे देकर यात्रा में शामिल किया गया था? क्या उनसे राजनीतिक गतिविधियों के लिए नारे लगवाए गए और क्या इस दौरान बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों का उल्लंघन हुआ? इन बिंदुओं की जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को अपनी कार्रवाई का विवरण आयोग के सामने प्रस्तुत करना होगा।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जाना आरोपों की अंतिम पुष्टि नहीं है। फिलहाल मामले में जांच और जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू हुई है। किसी व्यक्ति या आयोजक की जिम्मेदारी तय होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी जवाब तलब
आयोग ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भी कथित घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरों के इस्तेमाल के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय को इस पहलू पर विचार कर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

इस मामले में सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि शिकायत में वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से बच्चों की कथित भागीदारी का उल्लेख किया गया है। हालांकि, संबंधित सामग्री की प्रामाणिकता, उसके पूरे संदर्भ और उसमें दिखाई देने वाले बच्चों की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

मुख्य सचिव और डीजीपी सहित संबंधित अधिकारियों को आयोग का पत्र प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देनी है। अब जांच में सामने आने वाले तथ्यों और प्रशासन की रिपोर्ट पर मामले की आगे की दिशा निर्भर करेगी।

20 अक्टूबर को उज्जैन से शुरू हुई थी यात्रा
दिग्विजय सिंह की लगभग 950 किलोमीटर लंबी ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ की शुरुआत 20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी के अवसर पर उज्जैन से हुई थी। यात्रा का घोषित कार्यक्रम ओरछा स्थित रामराजा सरकार मंदिर होते हुए अयोध्या के श्रीराम मंदिर तक पहुंचने का है।

यात्रा की शुरुआत से पहले उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन किया गया था। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग पूजन, कन्या भोज और भंडारे के आयोजन के साथ पदयात्रा शुरू की गई।

यात्रा के घोषित उद्देश्यों में धार्मिक स्थलों पर चंदे और चढ़ावे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कथित अनियमितताओं की जांच कराने तथा वोट चोरी के आरोपों को लेकर जवाबदेही की मांग जैसे मुद्दे शामिल हैं।

सिंदुरिया से तराना पहुंची पदयात्रा
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यात्रा के दूसरे दिन 21 अक्टूबर को पदयात्री उज्जैन से देवास जिले के सिंदुरिया गांव पहुंचे थे। इसके बाद 22 अक्टूबर को यात्रा सिंदुरिया से तराना पहुंची। इस चरण में करीब 15 किलोमीटर की पदयात्रा की गई और तराना में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था।

इसी दौरान बच्चों की कथित भागीदारी और उनसे राजनीतिक नारे लगवाने की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंची। आयोग के संज्ञान लेने के बाद यह मामला अब केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें बच्चों के अधिकारों और संभावित कानूनी उल्लंघन की जांच का पहलू भी जुड़ गया है।

जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट मांगी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में बच्चों की भागीदारी की परिस्थितियों, कथित भुगतान और राजनीतिक नारों से संबंधित आरोपों पर क्या तथ्य सामने आते हैं।