देखिए वीडियो: सफर में राहत सिर्फ 5 रुपए; बसों की खराब स्थिति से सेवा की गुणवत्ता को लेकर सवाल
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
यात्रियों को सस्ता और सुगम सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना के तहत शनिवार से इंदौर-उज्जैन रूट पर बसों का संचालन शुरू हो गया।
हालांकि, शुरुआत के साथ ही योजना को लेकर यात्रियों के सामने दो सवाल खड़े हो गए हैं पहला, किराए में वास्तविक राहत कितनी है और दूसरा, जिस बस सेवा को बेहतर परिवहन विकल्प के तौर पर शुरू किया गया है, उसकी स्थिति खुद कितनी बेहतर है।
इंदौर से उज्जैन जाने वाली निजी नॉन-एसी बसों में जहां यात्रियों से 115 रुपए किराया लिया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना के तहत चल रही नॉन-एसी बस का किराया 110 रुपए निर्धारित है। यानी यात्रियों को फिलहाल सिर्फ 5 रुपए की बचत हो रही है।
एसी बस में भी किराए का अंतर
इंदौर-उज्जैन रूट के लिए योजना के तहत एसी बस का किराया 168 रुपए तय किया गया है। हालांकि यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए योजना से जुड़े बस संचालकों द्वारा फिलहाल 150 रुपए किराया लिया जा रहा है। यानी निर्धारित किराए की तुलना में यात्रियों से 18 रुपए कम लिए जा रहे हैं।
बसों की हालत पर सवाल
किराए में मामूली राहत के बावजूद योजना के तहत चल रही बसों की स्थिति यात्रियों की उम्मीदों के मुताबिक नजर नहीं आई। बसों में कई जगह रखरखाव की कमी दिखाई दी। सीढ़ियां टूटी हुई हैं, सीटों में छेद नजर आ रहे हैं और ड्राइवर कैबिन की स्थिति खराब है।
ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब सरकार नई परिवहन व्यवस्था के जरिए यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की बात कर रही है, तो योजना के शुरुआती चरण में ही बसों के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान क्यों नहीं दिया गया।
PPP मॉडल पर संचालित हो रही योजना
मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित किया जा रहा है। इसके तहत बसों का संचालन निजी ऑपरेटर करेंगे, जबकि परमिट, रूट, किराया और समय-सारणी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सरकारी कंपनी मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नियंत्रण में रहेंगे।
योजना के तहत बसों का बेस किराया करीब 2 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। सरकार ने पहले वर्ष में 1,500 बसें चलाने और वर्ष 2031 तक प्रदेशभर में 15,000 बसों का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही प्रदेश की करीब 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को सीधे बस कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है।
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