खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रदेश में भ्रष्ट ठेकेदार कंपनियों में भ्रष्ट मानी जाने वाली पॉवर लिकर कंपनी लगता है सरकार को जेब में रखे हुए है। इसीलिए अरबों रुपए के ठेके की परियोजनाओं को मटियाlमेट करने के उसके कर्मकांड पर सरकार और उसके अफसर उदासीन नजर आ रहे हैं।

2100 करोड़ की नर्मदा गंभीर माइक्रो इरिगेशन परियोजना की स्थिति इसका उदाहरण है। हालत यह है कि तमाम प्रमाणों के बावजूद ठेकेदार कंपनी की मनमानी के आगे सरकार के जिम्मेदार अधिकारी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। यह कंपनी मुख्यमंत्री से लेकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के प्रमुख शीर्ष अधिकारी तक के आदेशों को हवा में उड़ा रही है।

मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद उनके गृह क्षेत्र उज्जैन जिले के किसानों को ठेकेदार कंपनी अभी तक सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाई। नागदा क्षेत्र के किसानों ने कंपनी के खिलाफ प्रशासन को शिकायत करते हुए चक्काजाम की चेतावनी दी है।

इस बारे में कल किसानों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान नेता मनीष शर्मा ने बताया सरकार इस ठेकेदार कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि यह 3 साल से मुख्यमंत्री के इलाके में सिंचाई का पानी पूरी क्षमता और समय से नहीं पहुंचा पाई।

यह चिंताजनक स्थिति है। इससे स्पष्ट है कि परियोजना पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। ठेकेदार कंपनी द्वारा पाइप लाइन का परियोजना का और पंप का हाउस का रखरखाव शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा, इसलिए सरकार की 2100 करोड़ की इस परियोजना, जिसमें किसानों व जनता का पैसा लगा है, एक भ्रष्ट ठेकेदार कंपनी के कारण 3 वर्ष में ठप होने के कगार पर पहुंच गई है।

किसान नेता मनीष शर्मा ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट घोषित करने की मांग की है। परियोजना का संचालन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अपने हाथों में ले और पॉवर लिकर को टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि 3 वर्ष में इस कंपनी ने पूरी परियोजना को बदहाल कर दिया है।

जल विक्रय का आरोप
सूत्रों का यह भी दावा है कि बड़वाह स्थित साइट इंचार्ज चंदन नाथ ने स्लूस वाल से पानी देकर दीवाली के दौरान कुछ किसानों से पैसे और शराब ली। हालांकि फिलहाल इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई।

सवालों के घेरे में ठेकेदार कंपनी
पाइप लाइन चालू होने के करीब तीन सप्ताह बाद भी अंतिम छोर तक पानी क्यों नहीं पहुंचा?

7 की क्षमता के बावजूद केवल 5 पंप ही क्यों चल रहे हैं?

लीकेज की मरम्मत में देरी क्यों हो रही है?

बीच रास्ते में वाल्व से पानी देने के आरोपों की जांच कौन करेगा?

कर्मचारियों का बोनस और बकाया वेतन अब तक क्यों नहीं दिया गया?

किसानों की मांग है कि सबसे पहले परियोजना के पुराने अनुभवी कर्मचारियों को पूरी योजना का काम दिया जाए, कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन और बोनस देकर काम पर रखा जाए, ताकि परियोजना आगे भी ठीक से संचालित हो सके और समय पर पानी मिल सके। लीकेज तुरंत ठीक हों। पानी बेचे जाने के आरोप को लेकर ठेकेदार कंपनी के सहायक प्रबंधक से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

सिंचाई को तरसे किसान
गंभीर परियोजना की बदहाली जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में हो रही है। नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक परियोजना की पाइप लाइन 25 अक्टूबर से चालू है, लेकिन घटि्टया तहसील के कई गांवों तक पानी अब भी नहीं पहुंचा। परियोजना से जुड़े सूत्रों के अनुसार पानी करीब 60 किमी तक ही पहुंच सका, जबकि लगभग 70 किमी हिस्से को अब भी इंतजार है।

जगह-जगह पाइप लाइन लीकेज की शिकायतें हैं। 7 पंप चलाने की क्षमता के बावजूद फिलहाल सिर्फ 5 पंप चल रहे हैं। किसानों का आरोप है कि स्लूस वाल्व खोलकर बीच रास्ते में पानी दिया या बेचा जा रहा है। वहीं ठेकेदार कंपनी और प्रशासन का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है।

उल्लेखनीय है गंभीर लिंक परियोजना की पाइप लाइन करीब 25 अक्टूबर से चालू है। इसके बावजूद उज्जैन जिले की घटि्टया तहसील के कई गांवों के किसानों तक पानी नहीं पहुंचना बताता है कि इतनी बड़ी परियोजना किस तरह से जर्जर हालत में पहुंचा दी गई।

शर्मा ने बताया मुख्यमंत्री के इलाके में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो बाकी इलाकों में क्या हालत होगी। जब तक ठेकेदार कंपनी पॉवर लिकर के पास परियोजना का ठेका रहेगा, तब तक इससे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी कभी नहीं मिल पाएगा।

यही नहीं, अगले कुछ ही समय में यह परियोजना बंद होने की स्थिति में पहुंच जाएगी। इसलिए सबसे पहले मुख्यमंत्री द्वारा इस कंपनी को टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मुखिया मुख्यमंत्री हैं सरकार को समझना चाहिए कि क्यों परियोजना के कर्मचारी और किसानों में इस भ्रष्ट कंपनी के खिलाफ आक्रोश है।