वैक्यूम उपकरण के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल, मस्तिष्क की बीमारी से जूझ रही बच्ची

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सरकारी अस्पताल में बच्ची के जन्म के समय कथित चिकित्सकीय चूक का आरोप लगा, परिवार ने शिकायत की, दस्तावेज दिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक गुहार पहुंचाई और कलेक्टर से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक पत्राचार भी हुआ, लेकिन डेढ़ साल की मासूम दिविशा की जिंदगी में आया संकट आज भी परिवार के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बना हुआ है।

दूसरी तरफ एमटीएच अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई कथित लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है, यह सवाल अब तक अनुत्तरित है।

मामले की विडंबना देखिए, बच्ची के इलाज और भविष्य को लेकर परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है, जबकि जांच की फाइल सरकारी दफ्तरों के बीच घूमती नजर आ रही है। आयोग को रिपोर्ट चाहिए, कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए, समय-सीमा भी तय हुई, लेकिन जांच का अंतिम नतीजा क्या निकला, यह स्पष्ट नहीं है। सरकारी व्यवस्था में शिकायत पर पत्र जारी करना आसान है, लेकिन जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है?

प्रसव के दौरान वैक्यूम उपकरण के इस्तेमाल पर सवाल... सांवेर तहसील के ग्राम गारी पिपलिया निवासी दिनेश मंगरोलिया की पत्नी पूजा को मई 2025 में प्रसव के लिए एमटीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिता का आरोप है कि प्रसव के दौरान ऑपरेशन की मांग के बावजूद समय पर उचित निर्णय नहीं लिया गया।

इसके बाद बच्ची को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम उपकरण का दो से तीन बार इस्तेमाल किया गया। परिवार का दावा है कि प्रसव के दौरान हुई कथित चिकित्सकीय चूक के कारण बच्ची को ऑक्सीजन की कमी हुई और उसके मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचा।

जन्म के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर उसे विशेष नवजात देखभाल इकाई में भर्ती करना पड़ा। परिजन इस पूरे घटनाक्रम के लिए अस्पताल में तैनात चिकित्सकों की भूमिका की निष्पक्ष जांच चाहते हैं।

मासूम को भुगतना पड़ रहा कथित चूक का खामियाजा... परिवार के अनुसार दिविशा हाइपॉक्सिक-इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी (एचआईई) ग्रेड-2 और मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचने जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। उसे लगातार उपचार, निगरानी और फिजियोथैरेपी की जरूरत पड़ रही है।

दौरे पड़ने और शरीर में अकड़न जैसी परेशानियों ने परिवार की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ बच्ची के उपचार और पुनर्वास की जिम्मेदारी है, दूसरी ओर पिता को अपनी शिकायत पर कार्रवाई के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

परिवार का सवाल है कि यदि प्रसव के दौरान सब कुछ निर्धारित चिकित्सकीय प्रक्रिया के अनुसार हुआ था तो जांच में देरी क्यों? और यदि कहीं चूक हुई है तो उसे स्वीकार कर जिम्मेदारी तय करने में हिचकिचाहट किस बात की?

3 सितंबर को आयोग ने मांगी रिपोर्ट, फिर भेजना पड़ा अनुस्मारक... पीड़ित पिता ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग की रजिस्ट्रार डॉ. सुधा चौधरी ने 3 सितंबर 2026 को इंदौर कलेक्टर को पत्र भेजकर सात दिन में विस्तृत जांच प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद 15 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पांच दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। निर्धारित अवधि में रिपोर्ट आयोग तक नहीं पहुंचने पर 15 अक्टूबर को आयोग की ओर से पहला अनुस्मारक जारी किया गया। इसमें दोबारा सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया। 6 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट में भी आयोग को जांच प्रतिवेदन नहीं मिलने की जानकारी सामने आई। यानी शिकायत के बाद जांच के लिए समय-सीमा तय हुई, फिर अनुस्मारक आया, लेकिन मामले का अंतिम परिणाम अब भी स्पष्ट नहीं है।

फाइलों में तारीखें बढ़ रही हैं, बच्ची की उम्र भी, अब जवाबदेही की तारीख कौन तय करेगा?... यह मामला किसी सामान्य शिकायत का नहीं, एक मासूम के स्वास्थ्य और भविष्य का है। आयोग के पत्र, कलेक्टर के निर्देश और विभागीय जवाबदेही के बीच परिवार को अब तक ठोस नतीजे का इंतजार है। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान सब कुछ ठीक होने का दावा करना पर्याप्त नहीं, उस दावे को जांच में साबित करना भी जरूरी है। सवाल यह नहीं कि फाइल किस अधिकारी की मेज पर है, सवाल यह है कि दिविशा के साथ हुई कथित चिकित्सकीय चूक की सच्चाई कब सामने आएगी? आखिर कब तक जिम्मेदारी तय करने के बजाय कागजी कार्रवाई चलती रहेगी?

सवाल सीधे एमटीएच प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग से

प्रसव के दौरान वैक्यूम उपकरण का कितनी बार इस्तेमाल हुआ और इसकी चिकित्सकीय जरूरत क्या थी?

ऑपरेशन का निर्णय लेने में देरी हुई थी या नहीं, इसकी जांच किसने की?

संबंधित चिकित्सकों और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल हुई या नहीं?

कलेक्टर के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्या कार्रवाई की?

आयोग की समय-सीमा में जांच रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई?

बच्ची के लंबे उपचार और पुनर्वास की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?

अब एमटीएच प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग को केवल स्पष्टीकरण देने के बजाय जांच की वास्तविक स्थिति सामने रखनी चाहिए। यदि चिकित्सकीय लापरवाही प्रमाणित होती है तो संबंधित लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही बच्ची के उपचार और भविष्य के लिए शासन को ठोस सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए।