पुराने कर्मचारियों का आरोप- नौकरी बचाने के लिए मांगे जा रहे थे रुपए, इनकार किया तो बाहर का रास्ता दिखाया

सात दिन आंदोलन के बाद भी सुनवाई नहीं

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
दीपावली से पहले घरों में दीप जलाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल के करीब 70 आउटसोर्स कर्मचारियों के घरों में रोजगार छिनने से अंधेरा छा गया। वर्षों तक अस्पताल में सेवाएं देने वाले इन कर्मचारियों का आरोप है कि त्योहार से पहले उन्हें काम से बाहर कर दिया गया।

नौकरी बचाने के लिए कथित तौर पर हर महीने एक हजार रुपए से अधिक की मांग की जा रही थी, जिन्होंने रकम देने से इनकार किया उन्हें दोबारा काम पर रखने के बजाय बाहर कर दिया गया। अब परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट है और कर्मचारी न्याय के लिए अस्पताल प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं।

विडंबना देखिए, जिस अस्पताल में बीमित मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है वहां पुराने कर्मचारियों को अपने ही भविष्य की चिंता सता रही है। सात दिन तक शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बाद भी जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो नर्सिंग अर्दली पंकज सर्वा ने 10 नवंबर से अस्पताल परिसर में अनशन और भूख हड़ताल शुरू करने की सूचना क्षेत्रीय निदेशक को दे दी।

यानी अब कर्मचारी अपनी मांगों के लिए भूखे बैठने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से समाधान का इंतजार है।

हमें अपना रोजगार और सम्मान बचाना है ... अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 4 नवंबर को अस्पताल के डीन को शिकायत देकर कथित अवैध वसूली और कर्मचारियों के शोषण का मामला उठाया था। संगठन के नगर महामंत्री विक्की शिरोले की ओर से दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया था कि कोरोना काल से पहले से काम कर रहे अनुभवी अंशकालिक कर्मचारियों से नौकरी पर बनाए रखने के बदले हर महीने एक हजार रुपए से अधिक मांगे जा रहे हैं।

शिकायत में करीब 70 कर्मचारियों के प्रभावित होने की बात कही गई थी। इसके बाद 7 नवंबर को पीड़ित कर्मचारियों ने कलेक्टर को भी आवेदन सौंपा। इसमें अस्पताल प्रशासन और आउटसोर्स कंपनी लक्ष्मी सिक्योरिटी सर्विस गुजरात प्राइवेट लिमिटेड की कथित मिलीभगत से पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए लोगों को नियुक्त करने के आरोप लगाए गए। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि उन्हें किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ना, बल्कि अपना रोजगार और सम्मान बचाना है।

जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी, उन्हीं की नियुक्ति पर सवाल... कर्मचारियों ने दीपेश चौहान और नवीन आर्य को सुपरवाइजर बनाने पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि इन लोगों के माध्यम से कर्मचारियों को डराया-धमकाया जाता है। नवीन आर्य के संबंध में जूनी इंदौर थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण और न्यायालय में पेश आरोप पत्र का उल्लेख भी शिकायत में किया गया है।

कर्मचारियों ने सवाल उठाया है कि संबंधित व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच किए बिना उन्हें जिम्मेदारी कैसे दी गई? इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है।

हाजिरी का खेल भी जांच के दायरे में लाने की मांग... शिकायतों में अस्पताल की आंतरिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एक कर्मचारी पर तीन अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी दर्शाकर वेतन लेने का आरोप है। वहीं कुछ सरकारी कर्मचारियों के परिजन को अस्पताल में नियुक्त कराए जाने और वास्तविक काम पर आए बिना हाजिरी दर्ज कराने की बात भी कही गई है।

कर्मचारियों ने मरीजों को इंजेक्शन और बोतल लगाने जैसे संवेदनशील कार्यों में अयोग्य व्यक्तियों से सेवाएं लेने की आशंका जताई है। इन सभी मामलों में दस्तावेजों के आधार पर जांच कराने की मांग की गई है।

न्यायसंगत समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा... क्षेत्रीय निदेशक को 10 नवंबर 2026 को दिए गए पत्र में पंकज सर्वा ने कहा है कि सभी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति का न्यायसंगत समाधान होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने अपने पत्र में मो. रुबानी, पुलकित जैन और डॉ. शिरीष कुमार को अनशन के दौरान किसी अप्रिय स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि पंकज सर्वा के बाद योगेंद्र पाल, जितेंद्र देवाल और अनीता प्रजापति बारी-बारी से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कर्मचारियों ने प्रशासन से समय रहते हस्तक्षेप कर किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने की अपील की है।

अस्पताल प्रशासन से इन सवालों के जवाब मांग रहे कर्मचारी
दीपावली से पहले पुराने कर्मचारियों को काम से बाहर करने की जरूरत क्यों पड़ी?

कथित मासिक वसूली की शिकायत पर अब तक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हुई?

वर्षों का अनुभव रखने वालों की जगह नए लोगों को नियुक्त करने का आधार क्या रहा?

सुपरवाइजरों की नियुक्ति और उनके व्यवहार की जांच कब होगी?

हाजिरी और वेतन में कथित गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा?

ऐसी व्यवस्था की जवाबदेही किसकी होगी?
त्योहार पर घरों में रोशनी करने के बजाय कर्मचारियों को अब अपने भविष्य की चिंता है। अस्पताल प्रशासन के सामने शिकायतें हैं, कर्मचारियों के पास आंदोलन का रास्ता और परिवारों के सामने आर्थिक मजबूरी।

सवाल यह है कि मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी निभाने वाला संस्थान अपने ही कर्मचारियों की परेशानी कब सुनेगा? आखिर नौकरी बचाने के लिए कथित वसूली का सामना करना पड़े और न्याय मांगने के लिए भूखा बैठना पड़े तो ऐसी व्यवस्था की जवाबदेही किसकी होगी?

ये कर्मचारी ईएसआईसी के सीधे स्टाफ नहीं हैं
अस्पताल में पैरामेडिकल सेवाओं के लिए पहले लॉयल टेक एजेंसी थी, जिसका कार्यकाल 1 नवंबर को समाप्त हो गया। इसके बाद नई एजेंसी लक्ष्मी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई। यदि नई एजेंसी कर्मचारियों से पैसे मांग रही है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है, लेकिन इसके लिए ईएसआईसी परिसर में आंदोलन करना सही नहीं है।

जब लोग मुझसे मिलने आए थे तो मैंने उन्हें सीबीआई की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने का तरीका भी बताया था। ये कर्मचारी ईएसआईसी के सीधे स्टाफ नहीं हैं, बल्कि आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम करते हैं। कर्मचारियों को रखना या न रखना पूरी तरह से नई एजेंसी की जिम्मेदारी है।

परिसर के बाहर चल रहे विरोध को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से बैठने का अधिकार सभी को है। पुलिस को सूचना देने पर कर्मचारी नाराज होंगे, हालांकि हमारी स्पष्ट अपील है कि इस आंदोलन से मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों का पत्र मिला है कि वे भूख हड़ताल पर हैं। - डॉ. शिरीष कुमार चौहान, डीन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, इंदौर