खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
दीपावली सहित अन्य त्योहारों के चलते इस सप्ताह पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में शिकायतें कम पहुंचीं। कुल 35 फरियादी परेशानी लेकर पहुंचे। शिकायतों की संख्या कम होने का मतलब यह नहीं कि पुलिस से न्याय की उम्मीद टूट चुकी है।

थानों और एसीपी कार्यालयों में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित कमिश्नर के दरबार तक पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें... यहां फरियाद सुनकर कार्रवाई के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन कई मामलों में मातहत अफसरों के स्तर पर शिकायतें अटक जाती हैं।

पीड़ितों को बार-बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं तो कहीं जांच मिलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय जांच की दिशा ही बदल दी जा रही है। ऐसे में सवाल शिकायतों की संख्या का नहीं, कमिश्नर के निर्देशों पर अमल और मातहत अधिकारियों की जवाबदेही का है।

10 नवंबर को जनसुनवाई में पारिवारिक विवादों की शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं। कई महिलाओं ने पति, सास-ससुर और ननद द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की। पड़ोसियों के विवाद, युवती द्वारा झूठे मामले में फंसाने की धमकी, पैसों के लेन-देन और पुलिस स्तर पर सुनवाई नहीं होने के मामले भी पहुंचे।

इसके अलावा प्लॉट-मकान और जमीन की धोखाधड़ी, महिला अपराध सहित अन्य पुलिस संबंधी शिकायतों को लेकर फरियादियों ने न्याय की गुहार लगाई।

पुलिस कमिश्नर ने आवेदकों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को बुलाया और फोन पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन जनसुनवाई के बाद भी पीड़ितों को बार-बार थाने और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

जोन स्तर पर शिकायतों के निराकरण में देरी और मातहत अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ मामलों में शिकायत करने वाले फरियादियों से ही नाराजगी जताने और जांच मिलने के बाद कार्रवाई की दिशा बदलने जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

पुलिस कमिश्नर संतोषकुमार सिंह पूर्व सप्ताह की जनसुनवाई में दिए गए निर्देशों और उनके पालन की समीक्षा कराएं तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं, जिनमें आदेश के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। जरूरत सिर्फ शिकायत सुनने की नहीं, बल्कि यह पता लगाने की भी है कि किस अधिकारी को जांच सौंपी गई, उसने क्या कार्रवाई की और पीड़ित को अब तक राहत क्यों नहीं मिली? जनसुनवाई का मकसद तभी पूरा होगा, जब निर्देशों के साथ लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।

विवादों में मध्यस्थता का सहारा
पारिवारिक और आपसी विवादों के मामलों में पुलिस मध्यस्थता केंद्रों के जरिए काउंसलिंग भी करवाई जा रही है। दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जनसुनवाई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मयंक अवस्थी सहित सभी जोन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।