खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के जिम्मेदारों से सेटिंग कर किसी भी तरह का अवैध निर्माण किया जा सकता है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस जगह पर नगर निगम द्वारा भवन अनुज्ञा नहीं दी जाती, जहां के नक्शे पास नहीं किए जाते वहां धड़ल्ले से निर्माण हो रहे है।

पालदा का उद्योग नगर जहां प्रशासन और नगर निगम यह तय नहीं कर सका है कि इस पूरे क्षेत्र का विकास किस तरह किया जाएगा, वहां बड़े बड़े गोदाम और फैक्ट्रियों का निर्माण कर दिया गया है। इनमें से कुछ निर्माण निगम द्वारा दिखावटी तौर पर तोड़े भी गए, लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माण करने वालों के हौंसले बुलंद है और उसकी वजह से नगर निगम में फैला भ्रष्टाचार।

ताजा मामला पालदा के उद्योग नगर के प्लॉट नंबर 376/6 का है। 8000 स्क्वेयर फीट के इस प्लॉट पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। यह प्लॉट हितेश कुकरेजा का है, जहां वह फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है।

लेकिन हैरानी की बात यह है कि इलाके भवन अधिकारी विशाल राठौर और पूरे क्षेत्र में घूमने वाले भवन निरीक्षक अतुल श्रीधर को इसकी जानकारी नहीं है। जबकि पिछले कई महीनों से दो मंजिला यह निर्माण किया जा रहा है।

जिस जगह पर निर्माण किया जा रहा है, उसके सामने सड़क भी नहीं है, जबकि हितेश कुकरेजा का निर्माण होने के बाद लगातार ट्रकों की भी आवाजाही रहेगी। उद्योग नगर पालदा में जिस जगह यह निर्माण किया जा रहा है, वहां के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) से अनुमति लेना होती है, लेकिन निर्माणकर्ताओं द्वारा टीएनसीपी पास नहीं करवाई जाती और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर काम शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में इस इलाके में होने वाले निर्माण के पीछे टीएनसीपी की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते है।

नहीं दे पाए सटीक जानकारी... पालदा के उद्योग नगर में किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर हितेश कुकरेजा से बात करने पर वह भवन अनुज्ञा को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं दे सका।

कुकरेजा के मुताबिक वह फैक्ट्री निर्माण को लेकर नगर निगम के बिलावली जोन के अधिकारियों बात कर चुका है और उनकी ओर से उसे हरी झंडी मिल चुकी है। उसे नगर निगम का कोई टैक्स जमा नहीं करना है।

जोनल अधिकारी को नहीं है जानकारी... पालदा के उद्योग नगर में हितेश कुकरेजा द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के बारे में बिलावली जोन के जेडओ तन्मय सिंह चौहान को जानकारी नहीं है।

उनका कहना है कि इसके बारे में भवन अधिकारी विशाल राठौर ही जानकारी दे सकेंगे। हालांकि चौहान ने यह जरूर बताया कि उस इलाके में नगर निगम द्वारा निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है, यदि कोई अवैध निर्माण करता है तो उसकी रिमूवल की कार्रवाई की जाती है।

उद्योग नगर में 5000 स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण करने से पहले टीएनसीपी से अनुमति लेना होती है। उसके अनुसार ही नक्शा पास किया जाता है और नगर निगम की फीस तय होती है।

भवन निर्माण के लिए नगर निगम की 17 मद है जिनके हिसाब से ही फीस तय होती है। अवैध निर्माण की वजह से निगम को कितने राजस्व का नुकसान हो रहा है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता।