खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट फीस लगाए जाने के विरोध में इंदौर के व्यापारियों का अभियान तेज होता जा रहा है।

शुक्रवार को शहर के अलग-अलग बाजारों में दुकानों के बाहर विरोध के पोस्टर और बैनर लगाए गए।

कारोबार का अहम हिस्सा बन चुका
व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान कारोबार का अहम हिस्सा बन चुका है, ऐसे में यूपीआई से जुड़ी किसी भी अतिरिक्त लागत का असर व्यापारियों के साथ उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है।

बैठक भी बुलाई गई
विरोध की आगे की रणनीति तय करने के लिए व्यापारियों के प्रमुख संगठन अहिल्या चेंबर की बैठक भी बुलाई गई है।

बैठक में आंदोलन को आगे किस स्वरूप में ले जाया जाए, इस पर चर्चा होगी।

23 सितंबर को ‘नो यूपीआई डे’
इंदौर मध्य क्षेत्र के सघन बाजारों से जुड़े 50 से अधिक व्यापारिक संगठनों ने 23 सितंबर को ‘नो यूपीआई डे’ घोषित किया है।

रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन के मुताबिक, इस दिन व्यापारी यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करने का अभियान चलाएंगे।

उन्होंने बताया कि दुकानों पर लगे यूपीआई क्यूआर कोड पर काले कपड़े ढंककर भी विरोध दर्ज कराया जाएगा।

व्यापारियों का उद्देश्य यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर उपभोक्ताओं और कारोबारियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ाना है।

दुकानों के बाहर लगाए विरोध के पोस्टर
इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने शुक्रवार से अपने अभियान को बाजारों तक पहुंचाना शुरू किया।

दोपहर 1 बजे से अलग-अलग बाजारों में दुकानों के बाहर ‘यूपीआई पर मर्चेंट फीस का विरोध’ लिखे पोस्टर लगाए गए।

एसोसिएशन का कहना है कि अभियान के जरिए व्यापारियों के साथ आम ग्राहकों को भी इस मुद्दे की जानकारी दी जा रही है।

सोशल मीडिया पर भी चलेगा अभियान
अक्षय जैन ने बताया कि पोस्टर-बैनर के साथ सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जाएगा।

इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापारियों और उपभोक्ताओं तक संदेश पहुंचाने की तैयारी है।

एसोसिएशन ने सोशल मीडिया अभियान के जरिए करीब 10 लाख लोगों तक संदेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

व्यापारियों का तर्क- डिजिटल भुगतान अब कारोबार का हिस्सा
व्यापारियों का कहना है कि UPI अब सिर्फ भुगतान का विकल्प नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा के व्यापार और आम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

ऐसे में मर्चेंट फीस का मुद्दा केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं है।

व्यापारिक संगठनों के मुताबिक, अभियान का उद्देश्य इस विषय पर व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना और आगे की रणनीति को सामूहिक रूप से तय करना है।

अहिल्या चेंबर की बैठक के बाद विरोध के अगले चरण की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।