खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती मांग और संभावित सप्लाई संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईंधन बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब आम ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेंगे, जबकि फैक्ट्रियों, उद्योगों और अन्य बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी।

90 दिनों के लिए लागू व्यवस्था
केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

क्या बदला है?
पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का पेट्रोल-डीजल केवल अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स से खरीदना होगा। सामान्य पेट्रोल पंपों से उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।

डीजल खरीदने की सीमा तय
वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए भी डीजल खरीदने की सीमा तय कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति या वाहन एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं खरीद सकेगा।

सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
सरकार के मुताबिक देश के कई क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री अचानक असामान्य रूप से बढ़ गई थी। जांच में सामने आया कि बड़े उद्योग और कमर्शियल उपभोक्ता थोक बाजार की बजाय रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थोक और खुदरा कीमतों के बीच बढ़ा हुआ अंतर है।

आम ग्राहकों के लिए क्या नियम रहेंगे?
जारी आदेश के अनुसार डीजल केवल वाहन के फ्यूल टैंक में ही भरा जाएगा। अधिकृत और सुरक्षा मानकों वाले कंटेनरों में ही ईंधन दिया जाएगा। एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल मिलेगा। खरीदे गए डीजल की दोबारा बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

बढ़ाई जा सकती अवधि
सरकार ने यह प्रतिबंध फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू किया है। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। विशेष मामलों में केंद्र सरकार को छूट देने का अधिकार भी रहेगा।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध खरीद-बिक्री पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का आश्वासन
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। तेल कंपनियां और प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम जनता, किसानों और उद्योगों को ईंधन की आपूर्ति बिना किसी बाधा के मिलती रहे। साथ ही लोगों से अनावश्यक खरीदारी और जमाखोरी से बचने की अपील की गई है।