खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशों के तहत शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई।

निरीक्षण अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के नियंत्रक मनोज पुष्प ने इंदौर भ्रमण के दौरान ओम नमकीन और आकाश नमकीन निर्माण इकाइयों का जायजा लिया। इस दौरान स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

प्राप्त शिकायतों के आधार पर अंजनी नगर, एयरपोर्ट रोड स्थित कर्णावत पान भोजन प्रसादी पर प्रतिष्ठान प्रतिनिधि अतुल लोढ़ा की उपस्थिति में कार्रवाई की गई। टीम ने वहां से आलू, गिलकी, तुअर दाल, पनीर मसाला, सोयाबीन तेल और धनिया पाउडर के कुल छह नमूने जांच के लिए लिए।

इसी तरह सिलावटपुरा स्थित जैन श्वेतांबर शिव भंडार के प्रोपराइटर राजेश जैन की मौजूदगी में नमकीन मिक्सचर और बूंदी के नमूने लिए गए।

अमृतसरी नान ढाबा के निरीक्षण के दौरान रसोईघर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। विक्रेता कुलदीप रघुवंशी की उपस्थिति में पनीर और दाल मखनी के नमूने लिए गए। शिकायतकर्ता नारायण शुक्ला को इस कार्रवाई से अवगत कराया गया।

अवंतिका नगर, सांवेर रोड स्थित सोनू वेफर्स (मेसर्स मोहनलाल दौलतराम ट्रेडर्स) का निरीक्षण किया गया। प्रोपराइटर मुकेश प्रजापत द्वारा संचालित इस इकाई के पास 10 दिसंबर 2026 तक वैध खाद्य अनुज्ञप्ति (क्रमांक 11421850001288) होने के बावजूद आलू चिप्स के पैकेट पर पुरानी, निरस्त पंजीयन संख्या भी अंकित पाई गई।

इस गड़बड़ी पर प्रतिष्ठान को सुधार सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यहां से आलू चिप्स और सोनू फलाहारी वेफर्स के नमूने जांच के लिए लिए गए।

सांवेर में सिविल अस्पताल के सामने स्थित राजा चाट भंडार का मैनेजर राजा बोहरा की मौजूदगी में निरीक्षण कर उचित रखरखाव के निर्देश दिए गए। वहां से पानीपुरी के पानी और आलू मसाले के नमूने लिए गए।

इसकी पुष्टि शिकायतकर्ता कपिल धनेरिया से की गई। इसके अलावा मुसाखेड़ी स्थित श्रीराम किराना का भी निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया गया।

एकत्रित किए गए सभी खाद्य नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।