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मिलावटखोर खबरदार: मध्य प्रदेश सरकार का महाअभियान सीएम स्वयं कर रहे हैं मॉनिटरिंग

Khulasa First

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संवाददाता

24 अक्टूबर 2026, 1:09 pm
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मिलावटखोर  खबरदार

मिलावट के खिलाफ इंदौर में हाई अलर्ट, मिठाई-मावा फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

त्योहारों के उल्लास में नहीं घुलने दिया जाएगा मिलावट का जहर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कड़े निर्देश

कलेक्टर शिवम वर्मा खुद संभाल रहे कमान, अमानक या दूषित मिठाई बेचने वालों का कारोबार होगा सील

जिला प्रशासन ने आम जनता के लिए जारी किया

टोल-फ्री नंबर 0731-181 यहां शिकायत करें

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033, खुलासा फर्स्ट इंदौर।
स्वाद की राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में त्योहारों की चमक के बीच आम आदमी की थाली और त्योहार की मिठास पर मिलावट का साया मंडरा रहा है। एक तरफ जहां दीपावली और धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक है, वहीं मिठाइयों और मावे में शुद्धता को लेकर आम उपभोक्ता गहरी चिंता व असमंजस में डूबा हुआ है।

त्योहार की इसी मिठास में घुल रहे मिलावट के इस धीमे जहर को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ आर-पार की जंग छेड़ दी है।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने मिलावट की काली कमाई करने वाले सिंडिकेट को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि ‘जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनका त्योहार जेल की सलाखों के पीछे मनेगा और व्यापार हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा।’

इस सख्त चेतावनी के साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने शहर के मिठाई कारखानों और डेयरियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है, ताकि इंदौरवासियों का त्योहार सुरक्षित और सेहतमंद बना रहे।

त्योहारी सीजन के आते ही आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशव्यापी महाअभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद आर्थिक राजधानी इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाल लिया है।

दीपावली, धनतेरस और अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर के मिठाई कारखानों, डेयरियों और बड़े प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि मिठाइयों, मावे, घी या खाद्य तेल में किसी भी तरह की मिलावट पाई गई, तो संबंधित व्यापारी का कारोबार तुरंत बंद (सील) कर दिया जाएगा।

इंदौर अपनी स्ट्रीट फूड संस्कृति और मिठाइयों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसलिए शहर में उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। प्रशासन ने संदिग्ध मिठाई दुकानों और निर्माण इकाइयों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है, जो अस्वच्छ और अनहाईजीनिक परिस्थितियों में बन रहे खाद्य पदार्थों को तुरंत जब्त कर रही हैं।

‘ऑन-द-स्पॉट’ जांच के लिए दौड़ रही मोबाइल लैब... त्योहारों की भीड़ को देखते हुए मुख्य बाजारों में प्रशासन की ‘मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब’ को तैनात किया गया है। यह लैब मौके पर ही खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच कर रही है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में जिलेभर में व्यापक स्तर पर निरीक्षण किए गए और संदिग्ध नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई बड़े और छोटे प्रतिष्ठानों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही गंभीर मामलों में एफआईआर भी दर्ज की जा रही है।

मावे और मिठाइयों पर विशेष निगरानी... त्योहारों के दौरान सबसे ज्यादा मांग मावे, पनीर, काजू कतली, पेड़े और घी की होती है। जांच दल इन हाई-रिस्क खाद्य सामग्रियों के निर्माण से लेकर भंडारण और बिक्री तक हर स्तर पर कड़ी निगरानी रख रहा है। त्योहार के इस मौसम में शहर में बाहर से आने वाले मावे की खेप की भी सघन चेकिंग की जा रही है।

जागरूक बनें उपभोक्ता, यहां करें सीधे शिकायत
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मिठाई या कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय साफ-सफाई और निर्माण तिथि जरूर देखें। किसी भी जगह मिलावट का संदेह होने पर सीधे इन टोल-फ्री नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा।

प्रशासन ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0731-181 जारी किया है। एक राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 0755-2840621 भी जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर राज्य के किसी भी हिस्से से जुड़ी मिलावटखोरों की जानकारी दी जा सकती है।

कलेक्टर की सख्त चेतावनी लापरवाही पर नपेंगे अफसर
मिलावट के खिलाफ अभियान के लिए आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने खाद्य सुरक्षा और नाप-तौल विभाग के अधिकारियों को 24 घंटे मुस्तैद रहने को कहा है। आम जनता की शिकायतों के निपटारे में ढिलाई बरतने वाले चार कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश भी जारी किए गए।

प्रशासन का साफ संदेश है कि जनता की सेहत से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा।

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