खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में करीब 10 महीने जेल में रहने वाले युवक को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। युवक पर नाबालिग को 7 से 8 दिनों तक कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए मथुरा-वृंदावन यात्रा के ट्रेन टिकट, पार्किंग की रसीद और तस्वीरों को कोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।

इसके अलावा पीड़िता और उसके माता-पिता के बयानों में भी अंतर सामने आया। विशेष न्यायाधीश शिप्रा पटेल ने 28 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए अभियोजन पक्ष के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

नाबालिग को घर से ले जाने का लगाया था आरोप
अभियोजन के अनुसार, 20 मार्च 2024 को आरोपी नाबालिग को उसके घर से ले गया था। आरोप था कि इसके बाद उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा और 7 से 8 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में 28 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था।

ट्रेन टिकट और तस्वीरों से पेश की अपनी मौजूदगी की दलील
आरोपी की ओर से एडवोकेट आशीष एस. शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि घटना की बताई गई अवधि में आरोपी इंदौर में नहीं था, बल्कि दोस्तों के साथ मथुरा-वृंदावन की यात्रा पर गया था। बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपी 21 से 24 मार्च 2024 तक दोस्तों के साथ यात्रा पर था।

इस दलील के समर्थन में बचाव पक्ष ने दोस्तों को गवाह के रूप में पेश किया। साथ ही इंदौर रेलवे स्टेशन की दोपहिया पार्किंग की रसीद, मथुरा आने-जाने के ट्रेन टिकट और यात्रा के दौरान खींची गई तस्वीरें भी अदालत में प्रस्तुत कीं।

कोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि बचाव पक्ष के गवाहों से विस्तृत जिरह के बावजूद उनके बयानों को खारिज नहीं किया जा सका। यात्रा से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरें भी बचाव पक्ष की दलील का समर्थन करते हैं।

पीड़िता और माता-पिता के बयानों में विरोधाभास
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़िता और उसके माता-पिता के बयानों में घटनाक्रम को लेकर अंतर पाया। पीड़िता ने बताया था कि आरोपी उसे इंदौर से बस में महू ले गया था, जबकि उसके वापस आने और उसे लाए जाने की परिस्थितियों को लेकर माता-पिता के बयानों में अलग-अलग बातें सामने आईं।

इसके अलावा जांच में घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों और मकान मालिक से पूछताछ नहीं किए जाने का मुद्दा भी सामने आया। बचाव पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी को लेकर भी सवाल उठाए।

संदेह से परे आरोप साबित नहीं कर सका अभियोजन
मामले में पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश शिप्रा पटेल ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। मथुरा-वृंदावन यात्रा से जुड़े दस्तावेजों और बयानों में सामने आए विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।