4500 रुपए ऐंठने के बावजूद न रसीद मिली न साफ पानी, 311 ऐप पर की शिकायत को वापस लेने का बनाया दबाव, महापौर पुष्यमित्र एवं निगम प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 15, जोन 16 स्थित नाथ मोहल्ला, नया बसेरा गांधी नगर में पानी की व्यवस्था में गड़बड़ी और आम जनता से अभद्रता का खुलासा हुआ है। स्थानीय निवासी मिथुन गौलाना ने आरोप लगाया कि 31 मई को उन्होंने नया नर्मदा नल कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था।

वार्ड 15 की भाजपा पार्षद ममता सुभाष सुनेर के दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के निर्देश पर उन्होंने आधार कार्ड, बिजली बिल, फोटो सहित 4500 रुपए जमा कराए। दफ्तर में मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति के कहे अनुसार नल खुदाई करने आए ठेकेदार के व्यक्ति को यह पूरी राशि दे दी गई थी। हालांकि, भुगतान के महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई आधिकारिक रसीद नहीं दी गई।

इतना ही नहीं, 4500 रुपए का भुगतान करने के बाद भी नल से दूषित और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे क्षेत्र में बीमारियां फैल रही हैं। पीड़ित गौलाना के अनुसार दूषित पानी के इस्तेमाल से उनकी मासूम बच्ची लगातार उल्टी-दस्त से पीड़ित हो गई है।

जब इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने नगर निगम के 311 ऐप पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई, तो नगर निगम अमला समस्या हल करने के बजाय शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगा। नगर निगम अधिकारियों का तर्क है कि उनके पास वैध भुगतान रसीद नहीं है, इसलिए इस नल कनेक्शन को अवैध मानते हुए काटने की चेतावनी दी जा रही है।

पीड़ित रहवासी जब इस समस्या के समाधान हेतु पुनः पार्षद ममता सुभाष सुनेर के कार्यालय पहुंचे, तो वहां कार्यरत तिवारी नामक कार्यकर्ता ने उनके साथ अभद्र भाषा में बातचीत की और विवाद पर उतारू हो गया। इस दौरान वहां मौजूद जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधियों द्वारा आम नागरिकों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाया गया।

रहवासियों के अनुसार, शहर के अन्य क्षेत्रों में नर्मदा नल कनेक्शन की फीस मात्र 1100 रुपए है, फिर भी वार्ड 15 में 4500 रुपए की वसूली की जा रही है। क्षेत्र के करीब 100 से अधिक परिवारों से इसी प्रक्रिया के तहत 4500-4500 रुपए वसूले गए हैं और किसी को भी रसीद जारी नहीं की गई है।

पीड़ित गौलाना ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आधिकारिक रसीद 1100 रुपए की है तो जनता से वसूले गए 4500 रुपए कहां जा रहे हैं और रसीद न देकर जनता को अवैध कनेक्शन के नाम पर क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पूरे मामले में जब वार्ड 15 की पार्षद ममता सुभाष सुनेर से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उनका मोबाइल नंबर बंद मिला।