गुजरात से सटे तीन जिलों में शराब तस्करी का कथित कारोबार

कार्रवाई के नाम पर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ही बनते हैं निशाना

खातेगांव टीआई दिलीप पुरी की ट्रक से कुचलकर हत्या का मामला भी हाई कोर्ट में उठा

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन उससे सटे प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शराब तस्करी का कथित खेल किसके दम पर चल रहा है? क्या तस्करी के इस कारोबार में सिर्फ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ही शामिल हैं... या इसके पीछे शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों, वेयरहाउस और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं?

आबकारी विभाग की कार्रवाई पर यही बड़े सवाल अब हाई कोर्ट में गूंज रहे हैं। बड़वानी, झाबुआ और धार में एक साल के भीतर शराब तस्करी के 163 मामले दर्ज होने के बावजूद जांच का दायरा कथित तौर पर ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर से आगे नहीं बढ़ा।

शराब कहां बनी, किसने भेजी और किसके इशारे पर सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाई गई... इन सवालों के जवाब तलाशने की मांग के साथ मामला जनहित याचिका के रूप में हाई कोर्ट पहुंचा है। जनहित याचिका में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि पिछले एक साल में तीन सीमावर्ती जिलों में तस्करी के 163 मामले सामने आए, लेकिन इनमें शराब के वास्तविक स्रोत और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए। कार्रवाई का दायरा वाहन में शराब लेकर जा रहे ड्राइवर और क्लीनर तक ही सिमटकर रह गया।

सवाल यह है कि करोड़ों के कथित अवैध कारोबार में क्या सिर्फ सड़क पर ट्रक चलाने वाले ही जिम्मेदार हैं? शराब तैयार करने वाली फैक्ट्री, उसे स्टोर करने वाले वेयरहाउस और आगे सप्लाई करने वाले लोगों की भूमिका की पड़ताल क्यों नहीं हुई?

बैच नंबर तक नहीं खंगाले, फिर कैसे टूटेगा तस्करी का नेटवर्क?- याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अनिल ओझा ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया कि तस्करी के मामलों में शराब के बैच की जानकारी तक जुटाने की गंभीर कोशिश नहीं की गई, जबकि शराब की बोतलों और बैच से उसके निर्माण स्थल तथा सप्लाई से जुड़ी कड़ियों तक पहुंचा जा सकता है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि फैक्ट्री मालिकों और वेयरहाउस संचालकों जैसे महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका की जांच नहीं होती। ऐसे में हर बार ट्रक पकड़कर ड्राइवर-क्लीनर पर कार्रवाई करना क्या तस्करी रोकने का पर्याप्त तरीका है? याचिका का मूल सवाल यही है कि कार्रवाई सड़क पर पकड़े गए माल तक क्यों सीमित है, उसके पीछे बैठे लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती?

गुजरात बॉर्डर पर 24 घंटे शराब बिकने का आरोप
याचिका में दावा किया गया है कि गुजरात से लगे मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी का कारोबार लगातार चल रहा है। शिकायतों के बावजूद आबकारी विभाग की कार्रवाई प्रभावी नहीं दिखाई दे रही।

सीमावर्ती जिलों में आबकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि शराब के इस अवैध कारोबार के कारण प्रदेश सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। यदि निर्माण से लेकर बिक्री तक की पूरी कड़ी की जांच हो तो इस कारोबार में शामिल वास्तविक लोगों की भूमिका सामने आ सकती है।

दिलीप पुरी की मौत ने भी खड़े किए गंभीर सवाल
सुनवाई के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की ट्रक से कुचलकर हुई हत्या का मामला भी उठाया गया। एडवोकेट ओझा ने शराब तस्करी से जुड़े मामलों का संदर्भ देते हुए बताया कि इंदौर-बैतूल हाईवे पर ट्रकों की जांच के दौरान टीआई दिलीप पुरी को एक ट्रक में शराब तस्करी की सूचना मिली थी।

इसी दौरान शराब तस्करी में लिप्त बताए जा रहे ट्रक के चालक ने उन्हें कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना का उल्लेख करते हुए तस्करी के पीछे सक्रिय नेटवर्क और उसके प्रभाव की पड़ताल की जरूरत पर जोर दिया गया।

ड्राइवर नहीं, शराब के असली कारोबारियों तक पहुंचे कार्रवाई
याचिका में मांग की गई कि शराब तस्करी में जांच वाहन चालक व क्लीनर तक सीमित न रखें। शराब किस फैक्ट्री में बनी, किस वेयरहाउस में रखी गई, किसने सप्लाई की और किन के जरिए सीमावर्ती इलाकों तक पहुंची… इनकी भी जांच हो।

आबकारी विभाग की जवाबदेही और उसकी कार्यप्रणाली की भी पड़ताल की मांग की गई है। मामले में अब 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर नजर रहेगी कि शराब तस्करी के 163 मामलों और कथित सप्लाई नेटवर्क को लेकर उठाए गए सवालों पर आगे क्या रुख सामने आता है?