सत्ता की चमक फीकी: राजस्थान के नतीजों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए खतरे की घंटी
KHULASA FIRST
संवाददाता

एमपी के पड़ोस की ‘ग्रामीण लहर’ दिल्ली दरबार के लिए आत्ममंथन की घड़ी
नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सत्ता के गलियारों में जब जमीनी कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे और स्थापित स्थानीय नेतृत्व हाशिए पर धकेल दिया जाए, तो जनादेश अक्सर चौंकाने वाला ही आता है। राजस्थान के पंचायती राज चुनावों (2026) में कांग्रेस की आंधी और भाजपा के दिग्गजों के गढ़ ढहने की कहानी महज एक चुनावी हार नहीं, बल्कि हिंदी पट्टी के तीनों प्रमुख राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एक गंभीर सियासी अलार्म है।
2028 के विधानसभा महासमर से पहले आए इन नतीजों ने दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ‘सत्ता के अति-केंद्रीकरण’ और ‘नौकरशाही पर बढ़ती निर्भरता’ ने उस कैडर आधारित संगठन को गौण कर दिया है, जो कभी भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था।
यदि समय रहते स्थानीय क्षत्रपों के अनुभव और समर्पित कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के बीच का यह टूटा हुआ सेतु नहीं जोड़ा गया, तो राजस्थान की यह ‘ग्रामीण लहर’ 2028 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासी जमीन को भी डगमगा सकती है।
रा जस्थान के पंचायती राज चुनावों (2026) में कांग्रेस की आंधी और भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त को केवल एक राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों तक सीमित रखकर नहीं देखा जा सकता। नवंबर 2026 में आए इन नतीजों ने हिंदी पट्टी के उन तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जहां दिसंबर 2023 में भाजपा ने नए चेहरों पर दांव लगाकर सत्ता हासिल की थी और जहां साल 2028 के अंत में विधानसभा चुनाव होना हैं।
राजस्थान के नतीजों (37 जिला परिषदों में कांग्रेस को 24, भाजपा को महज 8) का सबसे बड़ा सबक ‘संगठन के गौण होने और सत्ता के अति-केंद्रीकरण’ के खतरों का खुलासा करता है। 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तीनों राज्यों में दशकों से जमे-जमाए क्षत्रपों को किनारे कर भजनलाल शर्मा (राजस्थान), डॉ. मोहन यादव (मध्य प्रदेश) और विष्णु देव साय (छत्तीसगढ़) के रूप में नया नेतृत्व खड़ा किया।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेतृत्व परिवर्तन का यह प्रयोग सत्ता के गलियारों में तो सफल दिखा, लेकिन संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं के स्तर पर एक अजीब-सी रिक्तता (वैक्यूम) पैदा कर गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर और राज्य सरकार के मंत्रियों के क्षेत्रों में पार्टी का सूपड़ा साफ होना बताता है कि स्थानीय स्तर पर वर्षों से काम कर रहे पारंपरिक नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल पूरी तरह टूट चुका है।
योजनाओं का शोर और जमीनी हकीकत...तीनों राज्यों की सरकारों के कार्यकाल के लगभग तीन वर्ष पूरे होने को हैं। कागजों पर निवेश सम्मेलन, औद्योगिक विकास और लोक-लुभावन योजनाओं के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के ग्रामीण जनादेश ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सत्ता की यह चमक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच भी रही है?
2028 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ते हुए, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह सत्ता और संगठन के बीच के इस असंतुलन को कैसे पाटती है। यदि समय रहते स्थानीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय नहीं किया गया, तो राजस्थान की यह ‘ग्रामीण लहर’ 2028 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासी जमीन को भी हिला सकती है।
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए भी यही चुनौती
राजस्थान की यह तस्वीर पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए भी आईने जैसी है। यह एक तरह से सत्ता बनाम संगठन से जुड़ गया है। जिस भाजपा की पहचान कभी ‘कैडर आधारित अनुशासित संगठन’ के रूप में होती थी, वहां अब सत्ता ही संगठन पर हावी दिखाई देती है।
मध्य प्रदेश में भी हालिया कोर कमेटी की बैठकों में मंत्रियों और विधायकों के कामकाज को जनता के बीच ले जाने की कवायद यह संकेत देती है कि सरकार की योजनाओं और जमीनी कार्यकर्ता के बीच संवाद की खाई बढ़ रही है। इसमें प्रशासनिक निर्भरता का संकट भी शामिल है।
जब स्थानीय नेतृत्व कमजोर पड़ता है या उपेक्षित महसूस करता है, तो सरकार पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर हो जाती है। राजस्थान के ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी ने साबित किया है कि प्रशासनिक मशीनरी के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। जब आम कार्यकर्ता खुद को सत्ता के केंद्र से कटा हुआ महसूस करता है, तो वह मतदान के दिन मतदाताओं को बूथ तक लाने का उत्साह खो देता है।
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