विधायक मेंदोला ने जनता के हित में मोर्चा संभाला

सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े से आईडीए कार्यालय पहुंचकर की चर्चा

दिए त्वरित सर्वे और लीज नवीनीकरण के निर्देश

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर के वार्ड 28 स्थित ग्राम बड़ी भमोरी और मालवी समाज बस्ती के लगभग 250 परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी से अपने ही मकानों का मालिकाना हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की प्रशासनिक लापरवाही और नीतिगत अड़चनों के कारण रामनगर, अंजनी नगर, न्यू अंजनी नगर, कैलाश का भट्‌ठा और मेघदूत नगर से सटी इस पुरानी आबादी को अब तक रजिस्ट्री की सुविधा नहीं मिल सकी है। आईडीए की इस हठधर्मिता का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है।

क्षेत्रीय नागरिक दशकों से संपत्ति कर और जल कर का नियमित भुगतान नगर निगम को कर रहे हैं। ड्रेनेज, सड़क निर्माण, नर्मदा जल प्रदाय और स्ट्रीट लाइट जैसी तमाम मूलभूत सुविधाएं भी नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन जमीन के स्वामित्व का अधिकार पत्र न होने से रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

परिवारों के विस्तार के बाद मकान छोटे पड़ रहे हैं, किंतु रजिस्ट्री के अभाव में बैंकों से गृह निर्माण ऋण, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन, व्यापार लोन और विवाह के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रही है।

आईडीए की मद में दर्ज खसरा क्रमांक 121/1, 121/2, 133, 134, 135, 136, 148 के अलावा नजूल और शासकीय आबादी गांवठान की मद वाली जमीनों पर बसे परिवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

जनता के इस गंभीर संकट को देखते हुए विधायक रमेश मेंदोला खुद निवासियों के पक्ष में विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्राधिकरण के रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए आईडीए मुख्य कार्यपालिक अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े से उनके कार्यालय में सीधी वार्ता की। मेंदोला ने स्पष्ट किया कि गांवठान की पुरानी जमीन की रजिस्ट्री, भूखंडों के आवंटन पत्र और लीज नवीनीकरण जैसे जनहित के मुद्दों को तत्काल सुलझाया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि आईडीए बिना किसी देरी के एक विशेष सर्वे टीम गठित कर आदेश पत्र जारी करे, जो घर-घर जाकर पारदर्शी सर्वे प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि पूर्व में 11.5 रुपए के आधार पर की गई रजिस्ट्रियों की तर्ज पर इन वंचित परिवारों को भी न्याय मिल सके।

इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि शरद पवार और पार्षद जीतू यादव ने भी जनता की मांगों का पुरजोर समर्थन किया। रहवासियों का कहना है कि पूर्वजों के समय से काबिज होने के बावजूद आईडीए की उदासीनता के कारण उन्हें अपने ही हक के लिए भटकना पड़ रहा है।

आईडीए प्रबंधन के समक्ष जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित रहवासियों में माया पटेल, श्याम लोथे, संतोष मालवी, गेंदा बाई, पंडित पूर्णानंद व्यास, अजीत चौकसे, अजय हिदाऊ, जीतू कुशवाह, तरुण शर्मा, अनिल कोल्हेकर, अनिल पंतवाने, अशोक भट्ट, राहुल चौधरी, नरेंद्र दुबे, राठौर साहब, सतीश चौरे, विलास सर, संगीता पाटिल, चंदा कुशवाह और कुमठकर सहित लगभग 100 पीड़ित रहवासी प्रमुख रूप से शामिल थे। विधायक के हस्तक्षेप के बाद अब गेंद विकास प्राधिकरण के पाले में है, जहां से त्वरित आदेश और सर्वे टीम के गठन की उम्मीद जताई जा रही है।