खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2 जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रही इंदौर की तीन साल की बच्ची के इलाज को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अतिरिक्त आर्थिक सहायता का रास्ता तलाशने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि बच्ची की स्थिति को देखते हुए सरकार इस मामले को ‘असाधारण मामला’ मानकर इलाज के लिए जरूरी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का कोई तरीका खोज सकती है।

मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में तीन वर्षीय अनिका शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई है।

इलाज के लिए 9.55 करोड़ का इंजेक्शन जरूरी
सुनवाई के दौरान बताया कि अनिका SMA टाइप-2 से पीड़ित है। इस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत करीब 9.55 करोड़ रुपए बताई गई है। इतनी बड़ी राशि जुटाना परिवार के लिए बेहद मुश्किल है।

जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से अतिरिक्त आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने की उम्मीद जताई।

केंद्र की योजना से 50 लाख तक मदद
कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार की संबंधित योजना के तहत इलाज के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकती है। हालांकि, बच्ची के इलाज की अनुमानित लागत इससे कई गुना अधिक है।

ऐसे में हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इस तरह के विशेष और असाधारण मामले में मौजूदा प्रावधानों से अलग अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

कोर्ट की टिप्पणी से जगी उम्मीद
हाई कोर्ट ने संकेत दिया कि दुर्लभ और गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के मामलों में सरकार मानवीय आधार पर विशेष व्यवस्था पर विचार कर सकती है।

कोर्ट की इस टिप्पणी से बच्ची के परिवार को इलाज के लिए जरूरी रकम जुटाने की उम्मीद जगी है। मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध सहायता और अतिरिक्त आर्थिक मदद की संभावनाओं पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।