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नई रजिस्ट्री सुविधा के प्रचार से पहले पंजीयन व्यवस्था की खामियों को दूर करे सरकार: कहीं से भी रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था पर उठे सवाल

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संवाददाता

21 नवंबर 2026, 4:00 pm
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नई रजिस्ट्री सुविधा के प्रचार से पहले पंजीयन व्यवस्था की खामियों को दूर करे सरकार

संपदा-2 की तकनीकी दिक्कतों, बैंक लोन, भुगतान और कानूनी प्रक्रियाओं पर मांगा स्पष्टीकरण

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश सरकार का पंजीयन विभाग प्रदेश में कहीं से भी रजिस्ट्री कराने की नई सुविधा शुरू करने को लेकर प्रचार कर रहा है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, लेकिन नई सुविधा का कौतुक करने के बजाय सरकार को पहले पंजीयन कार्यालयों में आम जनता को आ रही व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यह सवाल मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने उठाए हैं।

द्विवेदी ने सवाल किया कि क्या सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने से पहले आम जनता की परेशानियों, पंजीयन अधिकारियों की कार्यप्रणाली और संपदा-2 सॉफ्टवेयर की खामियों का आकलन किया है? साइबर उपपंजीयक कार्यालयों के कामकाज और रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया गया है या नहीं?

उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में आईडीए, गृह निर्माण मंडल, नगर निगम की लीज, नजूल विभाग की लीज, न्यायालयीन रजिस्ट्री एवं डिक्री तथा बैंक बंधक मुक्ति जैसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति और प्रमाणीकरण की जरूरत पड़ती है।

कानून में कलेक्टर, कमिश्नर और निगमायुक्त जैसे अधिकारियों को अंगूठा लगाने से छूट का प्रावधान होने के बावजूद मैन्युअल व्यवस्था और संपदा सॉफ्टवेयर में एकरूपता नहीं है। इसके चलते कई मामलों में आम मुख्तार के माध्यम से प्रमाणीकरण का सहारा लेना पड़ रहा है।

द्विवेदी ने कहा कि सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जब कानून के तहत खरीदार की अनुपस्थिति में भी कुछ परिस्थितियों में रजिस्ट्री का विकल्प उपलब्ध है और आम मुख्तार के जरिए पंजीयन संभव है, तो विक्रेता के मामले में अलग प्रक्रिया क्यों है? खरीदार की ओर से पंजीकृत मुख्तारनामे के बिना भी कुछ स्थितियों में प्रक्रिया संभव है, जबकि विक्रेता के लिए पंजीकृत आम मुख्तारनामा अनिवार्य बताया जाता है।

विक्रेता की सहमति और भुगतान की गारंटी कौन देगा?... द्विवेदी ने नई व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू पर सवाल उठाते हुए कहा कि संपत्ति का विक्रेता सबसे अहम पक्ष होता है। संपत्ति जिस स्थान पर स्थित है, सामान्यतः वहीं से उसके पंजीयन की प्रक्रिया जुड़ी रहती है।

ऐसे में क्या विक्रेता बिना भुगतान प्राप्त किए या भुगतान की संतुष्टि के बिना कहीं दूसरे स्थान पर रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार होगा? आज अधिकांश संपत्ति की खरीद-बिक्री बैंक लोन के माध्यम से हो रही है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री के बाद बैंक से मिलने वाले चेक और भुगतान की प्रक्रिया का समन्वय कैसे होगा?

क्या विक्रेता भुगतान की गारंटी के बिना दस्तावेज पंजीकृत कराने को तैयार होगा? लोन के मामलों में रजिस्ट्री के बाद बैंक का बंधकनामा पंजीकृत होने पर ही चेक जारी होने की प्रक्रिया भी कई व्यावहारिक सवाल खड़े करती है।

सात दिन तक लंबित रहेगी रजिस्ट्री तो विक्रेता कैसे मानेगा?
उन्होंने सवाल किया कि यदि बैंक लोन से होने वाली रजिस्ट्री सात दिन तक लंबित रहती है तो क्या विक्रेता इस प्रक्रिया के लिए तैयार होगा?, संपत्ति की आईडी खरीदार की अनुपस्थिति में कैसे बनेगी? रजिस्ट्री के बाद कब्जा सौंपने का प्रमाण किस प्रक्रिया से मिलेगा?

इन सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिए बिना नई सुविधा को पूरी तरह व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। द्विवेदी ने कहा कि सरकार को नई नीति के प्रचार और उपलब्धियों के दावों से पहले धरातल पर मौजूद समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

पंजीयन व्यवस्था का उद्देश्य केवल रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना नहीं, बल्कि खरीदार और विक्रेता दोनों के अधिकारों, भुगतान की सुरक्षा, कानूनी वैधता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना भी होना चाहिए।

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