पेपर लीक के विरुद्ध मोदी सरकार ने शुरू किया सबसे बड़ा ‘युद्ध’

अब एक्शन में मोदी सरकार, ताबड़तोड़ ले रही फैसले, वीडियो संदेश के जरिये स्टूडेंट्स से तीसरी बार रूबरू हुए प्रधानमंत्री

विपक्ष के तेवर आज भी तीखे, संसद में हंगामे के आसार, खड़गे के दफ्तर में विपक्ष की रणनीतिक बैठक

राहुल ने हिंसा में पेलेट गन के मुद्दे पर गृहमंत्री को खत लिखकर मांगा जवाब, अखिलेश ने चेताया- युवाओं की चेतना से न खेले सरकार

प्रधानमंत्री ने परीक्षा सिस्टम में आमूलचूल बदलाव के लिए बनाया टास्क फोर्स, देश के शीर्षस्थ बुद्धिजीवी मस्तिष्क शामिल किए

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित पेपर लीक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी गई।

सब कुछ लुटाके होश में आए...! ये जुमला मोदी सरकार के मौजूदा हालात पर दुरुस्त बैठ रहा है। कम से कम देश की शिक्षा-परीक्षा सिस्टम के मामले में। नीट पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुए छात्र आंदोलन और उसकी आंच से झुलसी सरकार अब एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है। एकाएक एक्शन में आई मोदी सरकार ने पेपर लीक के विरुद्ध एक तरह से सबसे बड़ा युद्ध शुरू कर दिया है। इस युद्ध का आगाज फास्ट ट्रेक कोर्ट के गठन से शुरू हुआ था।

उसके बाद देश के परीक्षा अधिनियम में संशोधन बिल तैयार किया। इस बिल में परीक्षा की पवित्रता को अपवित्र करने की हरकत पर 10 साल की सजा, 10 करोड़ दंड का प्रावधान है। ये बिल आज सरकार संसद में ला भी रही है।

इसके पहले ही प्रधानमंत्री ने देश के शीर्षस्थ मस्तिष्क व बुद्धिजीवियों की अगुआई में एक टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया। इस बीच पीएम चार दिन में तीसरी बार स्टूडेंट्स व देश की युवा तरुणाई से वीडियो संदेश के जरिये रूबरू हुए और उन्हें भरोसा दिया कि उनका भविष्य सुरक्षित हैं, खिलवाड़ करने वाले जेल में सड़ रहे हैं।

सब कुछ शांत होने के बाद भी आज संसद में हंगामे के आसार हैं। अब विपक्ष आंदोलन में हुई पुलिसिया सख्ती के मुद्दे के साथ मैदान में आ गया है और निशाने पर अब गृहमंत्री अमित शाह हैं।

पे पर लीक और छात्र आंदोलनों के विरोध के बीच मोदी सरकार सख्त कदम उठा रही है। मोदी सरकार ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन, सख्त एंटी-पेपर लीक बिल और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया है।

इस 6 सदस्यीय हाई-पावर टास्क फोर्स में नंदन नीलेकणि, इन्फोसिस के अध्यक्ष, यूआईडीएआई (आधार) के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, इसरो के पूर्व चेयरमैन तपन डेका, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर वी. कामाकोटी, आईआईटी मद्रास की डायरेक्टर अनीता करवाल, पूर्व शिक्षा सचिव अमृतलाल मीणा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी व लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं।

सरकार का जोर, संसद में थमे अब शोर...सरकार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा में पेश कर रही है, ताकि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए और कड़े प्रावधान किए जा सकें।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और इस नए बिल पर रचनात्मक चर्चा में भाग लेने की अपील की है। सरकार धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षामंत्री पद से इस्तीफे और परीक्षा सुधारों के लिए उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स के गठन जैसे कदमों को सामने रखकर युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने और विपक्ष के हमलों को कुंद करने की नीति अपना रही है।

इसके अतिरिक्त सरकार इस सत्र में इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन और ‘प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल' सहित कई प्रशासनिक और आर्थिक बिल पारित कराना चाहती है।

हाई-पावर टास्क फोर्स
परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

सख्त कानून और संशोधन
संसद में एंटी-पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाला नया संशोधित विधेयक पेश किया जा रहा है।

कठोर सजा और जुर्माना
नए प्रस्तावों के तहत दोषियों के लिए 5 से 10 साल तक की कैद और 50 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट
मामलों की त्वरित सुनवाई और 3 महीने के भीतर फैसलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है।

विपक्ष के निशाने पर अब गृहमंत्री, छात्र हिंसा बनी मुद्दा
संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और प्रधानमंत्री से माफी की मांग को लेकर आक्रामक है, जबकि सरकार एंटी-पेपर लीक कानून में संशोधन और अन्य महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने की नीति पर काम कर रही है। विपक्ष अब नई की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा।

विपक्ष 20 जुलाई के ‘संसद चलो' छात्र प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस और पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक गृहमंत्री अमित शाह से सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग कर रहा है।

टीएमसी और कांग्रेस सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में सामान्य कामकाज को निलंबित कर इस मुद्दे पर तत्काल बहस कराने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। नीट पेपर लीक विवाद, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा-दान विवाद, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है।