खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2047 तक इंदौर जोन 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता विकसित करेगा। प्रदेश सरकार आर्थिक विकास को गति देने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर और नई टाउनशिप के माध्यम से शहरी विकास की योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह बात इंदौर में आयोजित मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के उद्घाटन अवसर पर कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के आधार पर विभिन्न प्रकार की टाउनशिप विकसित करने के लिए ड्राफ्ट प्रकाशित किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरों और नगरों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

छोटे शहरों में भी विकास की बड़ी संभावनाएं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के छोटे से छोटे नगर में भी विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार की कोशिश है कि विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों को भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से उद्योग, व्यापार, आवास और अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर निवेश को प्रोत्साहन मिलने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

2047 तक रोजगार के बड़े लक्ष्य पर फोकस
मुख्यमंत्री ने इंदौर जोन के भविष्य के विकास को लेकर कहा कि वर्ष 2047 तक यहां 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, नई टाउनशिप का विकास और बेहतर शहरी अधोसंरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इंदौर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। यहां औद्योगिक विकास, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए सरकार क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने का प्रयास कर रही है।

बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहा है। आर्थिक गलियारों और नियोजित शहरी विकास के माध्यम से निवेश के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में शहरी विकास, निवेश और आर्थिक विस्तार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार की योजना के तहत आर्थिक कॉरिडोर और टाउनशिप के जरिए शहरों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के इस बयान के साथ इंदौर जोन के लिए वर्ष 2047 तक 20 लाख से अधिक रोजगार का लक्ष्य कॉन्क्लेव के प्रमुख बिंदुओं में शामिल रहा।