खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम में पानी के टैंकर के बकाया बिल का भुगतान कराने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। नगर निगम के जोन क्रमांक 13 में पदस्थ उपयंत्री हर्ष गहलोत को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया।

पानी का टैंकर नगर निगम में अटैच था
शिकायतकर्ता का आरोप था कि टैंकर के तीन महीने के बकाया बिल का भुगतान कराने के लिए लॉगबुक सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता सोहेल पटेल का पानी का टैंकर नगर निगम में अटैच था।

6 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी
इसके तीन महीने का कुल 1 लाख 12 हजार 500 रुपए का बिल भुगतान के लिए लंबित था। बिल पास कराने के लिए लॉगबुक का सत्यापन होना था। आरोप है कि इसी प्रक्रिया को पूरा करने के बदले उपयंत्री ने 6 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

शिकायत के सत्यापन के बाद बिछाया जाल
सोहेल पटेल, निवासी नायता मुंडला, ने मामले की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की थी। शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर के समक्ष पहुंचने के बाद उसका सत्यापन कराया गया। लोकायुक्त के मुताबिक, सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने संबंधी आरोप की पुष्टि होने पर ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई।

28 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त की टीम ने चाणक्यपुरी चौराहे पर हनुमान मंदिर के सामने कार्रवाई की। यहां उपयंत्री हर्ष गहलोत को शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपए लेते हुए पकड़ा गया। शिकायत में 6 हजार रुपए मांगे जाने की बात कही गई थी, जबकि ट्रैप के दौरान 5 हजार रुपए लेने की जानकारी सामने आई।

तीन महीने का बिल था बकाया
इस मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि नगर निगम में अटैच उसके पानी के टैंकर का तीन महीने का भुगतान लंबित था। कुल बिल की राशि 1 लाख 12 हजार 500 रुपए थी। भुगतान की प्रक्रिया में लॉगबुक सत्यापन जरूरी था।

आरोप है कि इसी काम के बदले रिश्वत मांगी गई। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि बिल सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया में क्या हुआ था तथा आरोपों से जुड़े अन्य तथ्य क्या हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस
लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, उपयंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 61(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है।

यह कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश और उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में की गई। ट्रैप दल में निरीक्षक आशुतोष मिठास, प्रधान आरक्षक रणजीत द्विवेदी, विजय सैलार, विवेक मिश्रा तथा आरक्षक मनीष माथुर और पवन पटोरिया शामिल थे।

सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगे तो कहां करें शिकायत?
लोकायुक्त संगठन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी वैध सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो इसकी शिकायत संबंधित लोकायुक्त कार्यालय में की जा सकती है।