खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के मामले में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला नहीं हो सका।

कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान से जुड़े इस मामले में अभियोजन की अनुमति का प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किए जाने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में इसे बैठक से हटा दिया गया।

अब राज्य सरकार 31 अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले अपना एफिडेविट दाखिल करने की तैयारी में है।

एसआईटी पहले ही विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मांगी चुकी है। करीब एक साल से लंबित इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार पर जल्द निर्णय लेने का दबाव है।

कैबिनेट में नहीं आया अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव
मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव आने की उम्मीद थी। हालांकि, प्रस्ताव अंतिम समय में एजेंडे में नहीं आया।

अब सरकार सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट के जरिए अपने निर्णय और मामले की स्थिति से अवगत कराएगी। इसके बाद जरूरत पड़ने पर कैबिनेट से इस निर्णय का अनुसमर्थन कराया जा सकता है।

एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1)(a) के तहत अभियोजन की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य सरकार को इस संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दे चुका है।

जनवरी से जुलाई तक क्या हुआ?
इस मामले में 19 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में सामने आया था कि एसआईटी अपनी जांच पूरी कर चुकी है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति का निर्णय सरकार के स्तर पर लंबित है। कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने के लिए समय दिया था।

इसके बाद मई में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सरकार की ओर से अब तक निर्णय नहीं लिए जाने पर कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का पालन करने के निर्देश दिए और चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट मांगी।

23 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की ऑफिस रिपोर्ट में भी यह सामने आया कि 8 मई के आदेश के बावजूद निर्धारित समय तक संबंधित दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए थे। मामले में देरी को लेकर सरकार की स्थिति पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

11 मई 2025 को महू में दिया था बयान
विजय शाह का विवादित बयान 11 मई 2025 को इंदौर जिले के महू में आयोजित हलमा कार्यक्रम के दौरान सामने आया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की थी।

बयान सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। विजय शाह ने बाद में कई बार माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी पर नाराजगी जताई थी। 19 जनवरी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि माफी मांगने में काफी देरी हुई।

अब 31 अगस्त की सुनवाई पर टिकी नजर
सरकार के सामने अब सबसे अहम कदम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करना है। यदि अभियोजन की अनुमति दी जाती है तो इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी और इसके बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।

वहीं, यदि अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जाती है तो भी मामले की कानूनी स्थिति खत्म नहीं होगी। ऐसे में आगे की कार्रवाई और मंत्री पद से जुड़े संभावित बदलाव जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे।

अब सबकी नजर 31 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर है। सरकार की ओर से दाखिल किया जाने वाला एफिडेविट इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है।