100 करोड़ की जमीन का खेल: निगम के कागजों में फर्जीवाड़ा पकड़ा; फिर भी जिम्मेदारों पर एक्शन का इंतजार
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
आम आदमी मकान बनाने के लिए निगम के चक्कर काटे तो नियम-कानून की लंबी सूची सामने आ जाती है, लेकिन न्यायनगर एक्सटेंशन की करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन के मामले में निगम के अफसरों की भूमिका पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं।
आरोप है कि जमीन के पुराने दस्तावेज और न्यायालयीन आदेश सामने होने के बावजूद अधिकारियों ने ऐसी जानकारी छिपाई, जिससे मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स के भागीदार शशिभूषण खंडेलवाल को फायदा पहुंचा।
अब सवाल यह है कि जब तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने 2021 में तीन भवन अनुमतियां निरस्त कर दी थीं, तो उसके बाद जिम्मेदारों की जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई?
एडवोकेट डॉ. मनोहर दलाल ने अपने पक्षकार इंदर प्रजापत की ओर से आयुक्त क्षितिज सिंघल को 29 सितंबर 2026 को स्मरण-पत्र सौंपकर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में तत्कालीन राजस्व अधिकारियों, निगम अधिकारियों और बिल्डर के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
तीन अनुमतियां निरस्त, फिर भी विवाद खत्म नहीं- मामले में तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल का 13 अगस्त 2021 का आदेश सबसे अहम है। निगम की जांच में सामने आया था कि न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था की न्यायनगर एक्सटेंशन कॉलोनी से संबंधित जमीन के दस्तावेजों की जानकारी छिपाकर भवन निर्माण अनुमतियां ली गई थीं।
इसके बाद 16 फरवरी 2021 को जारी भवन अनुज्ञा क्रमांक 1208, 1214 और 1215 निरस्त कर दी गईं यानी निगम के अपने आदेश में ही अनुमति हासिल करने के तरीके पर सवाल उठ चुके थे।
हाई कोर्ट से याचिका वापस, अब जवाबदेही से दूरी क्यों?- भवन अनुमतियां निरस्त होने के बाद श्रीराम बिल्डर्स ने हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 16204/2021 दायर की थी। 16 अक्टूबर 2025 को न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की अदालत में बिल्डर की ओर से याचिका वापस लेने का आवेदन स्वीकार कर लिया गया।
याचिका वापस होने के बाद शिकायतकर्ता ने 2021 के निगम आदेश और जमीन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग उठाई है।
1995 से 2003 तक के दस्तावेजों में उलझी जमीन- शिकायत में 5 सितंबर 1995 के अशोक सिंह के पक्ष में हुए विक्रय अनुबंध, 23 जनवरी 1996 के सुरेश सिलावट के पक्ष में हुए अनुबंध, 26 दिसंबर 1997 के अली मोहम्मद की जमीन के विक्रय पत्र और 31 मार्च 2003 को श्रीराम बिल्डर्स के पक्ष में हुए विक्रय पत्र का उल्लेख है।
एडवोकेट डॉ. दलाल का आरोप है कि पुराने दस्तावेजों और जमीन के स्वामित्व से जुड़े तथ्यों की अनदेखी कर बाद के दस्तावेजों के आधार पर लाभ पहुंचाया गया।
अदालत में क्या बताया, क्या छिपाया, जांच इसी की हो
शिकायतकर्ता का आरोप है कि न्यायनगर एक्सटेंशन की जमीन से संबंधित पुराने हाईकोर्ट आदेश, निगमायुक्त का 2021 का आदेश और अपर आयुक्त की ओर से 25 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट में प्रस्तुत जवाब को बाद की न्यायालयीन कार्यवाही में सामने नहीं रखा गया।
इसी आधार पर अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है। अब आयुक्त क्षितिज सिंघल के सामने सवाल है कि निगम की पुरानी फाइलों में दर्ज तथ्यों की जांच होगी या मामला फिर कागजों के बीच दबकर रह जाएगा?
शिकायतकर्ता ने तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह, राजस्व अधिकारियों और निगम के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच, विभागीय कार्रवाई तथा शशिभूषण खंडेलवाल सहित आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।
आम नागरिक से दस्तावेजों की एक-एक प्रति मांगने वाला निगम अपने ही पुराने आदेश और फाइलों का हिसाब कब देगा? तीन भवन अनुमतियां निरस्त करने के बाद भी यदि जिम्मेदारों की भूमिका तय नहीं हुई, तो फिर कार्रवाई के आदेश आखिर किसके लिए होते हैं?
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