खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर शिक्षक संगठनों और पात्रता परीक्षा के दायरे में आ रहे शिक्षकों का विरोध तेज हो गया है। अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह से मुलाकात कर परीक्षा प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। मोर्चे ने मांग की कि सबसे पहले वर्षवार और कैडरवार उन शिक्षकों की सूची जारी की जाए, जिन्हें टीईटी के दायरे में रखा गया है। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 और 2008 में परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को राहत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सूची जारी की जाएगी।

पहले सूची जारी हो, फिर परीक्षा की प्रक्रिया तय हो
मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के सामने मांग रखी कि विभाग स्पष्ट करे कि किन शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी है। इसके लिए वर्षवार और कैडरवार सूची जारी की जाए, ताकि शिक्षकों में असमंजस की स्थिति खत्म हो।

संगठन ने यह भी मांग की कि जिन शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होगी, उन्हें परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए जाएं।

तहसील-जिला स्तर पर बनाए जाएं परीक्षा केंद्र
शिक्षक संगठनों ने परीक्षा केंद्रों को लेकर भी अपनी मांग रखी। उनका कहना है कि परीक्षा केंद्र जिला और तहसील स्तर पर बनाए जाएं, ताकि शिक्षकों को दूर-दराज के शहरों में परीक्षा देने के लिए परेशानी न उठानी पड़े।

मोर्चा ने यह भी मांग की कि परीक्षा का पाठ्यक्रम शिक्षकों के मौजूदा अध्यापन कार्य और स्तर के अनुरूप रखा जाए। साथ ही वर्ष 2005 से परीक्षा देकर भर्ती हुए शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने की मांग की गई।

मंत्री बोले- कर्मचारी चयन मंडल से करेंगे चर्चा
अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के मुताबिक, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि विभाग और कर्मचारी चयन मंडल से चर्चा कर नियमों के तहत समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने भी शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनके हितों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने से जुड़ी मांग कर्मचारी चयन मंडल तक पहुंचाने की बात कही।

2005-2008 में परीक्षा पास शिक्षकों को राहत की उम्मीद
मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि वर्ष 2005 और 2008 में परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए आयुक्त लोक शिक्षण की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही है। अभी इस मामले में फैसला आना बाकी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, इसका फैसला होने के बाद ही टीईटी के दायरे में आने वाले शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी।

लेखक की सुविधा और सिलेबस में बदलाव की भी मांग
शिक्षक संगठनों ने उन शिक्षकों के लिए लेखक उपलब्ध कराने की मांग भी रखी, जिन्हें परीक्षा लिखने में सहायता की जरूरत होगी। आयुक्त ने ऐसी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया।

वहीं मोर्चे ने परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम में बदलाव की मांग भी रखी, लेकिन मंत्री ने इसमें बदलाव से इनकार कर दिया।

मोर्चे की अपील- टीईटी का फॉर्म न भरें, 30 अगस्त को दिल्ली पहुंचें
मुलाकात के बाद अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश के शिक्षकों से अपील की है कि फिलहाल टीईटी परीक्षा का फॉर्म न भरें। मोर्चे ने शिक्षकों से 30 अगस्त को दिल्ली पहुंचने की भी अपील की है, ताकि केंद्र सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई जा सके।

प्रतिनिधिमंडल में जगदीश यादव, राकेश दुबे, भरत पटेल, मनोहर दुबे, राकेश नायक, परमानंद डेहरिया, डीके सिंगोर, सालिकराम चौधरी सहित कई शिक्षक शामिल रहे।