खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
UPI भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट फीस को लेकर शहर में रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने विरोध और जागरूकता अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। 18 सितंबर से शहर के अलग-अलग बाजारों और दुकानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे।

10 लाख मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाने का लक्ष्य
इसके साथ ही इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, फेसबुक और एक्स के जरिए डिजिटल अभियान चलाया जाएगा। एसोसिएशन ने अभियान का संदेश करीब 10 लाख मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

दोपहर 1 बजे से दुकानों पर लगेंगे पोस्टर
एसोसिएशन अध्यक्ष अक्षय जैन के मुताबिक, 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे से शहर के विभिन्न बाजारों में दुकानों पर ‘UPI पर मर्चेंट फीस का विरोध’ लिखे पोस्टर लगाए जाएंगे।

अभियान के जरिए उपभोक्ताओं को प्रस्तावित मर्चेंट फीस और उसके संभावित प्रभावों के बारे में सरल तरीके से जानकारी देने की योजना है।

संगठन का कहना है कि डिजिटल भुगतान अब खरीदारी और रोजमर्रा के लेनदेन का अहम हिस्सा बन चुका है।

फीस के साथ 18% GST का भी मुद्दा
एसोसिएशन के मुताबिक, UPI भुगतान पर अतिरिक्त लागत का असर केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं रह सकता।

अभियान में उदाहरणों के जरिए मर्चेंट फीस और उस पर लागू होने वाली 18% GST के संभावित अतिरिक्त भार को समझाने का प्रयास किया जाएगा।

व्यापारियों का कहना है कि यदि अतिरिक्त शुल्क लागू होता है तो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की उनकी लागत बढ़ सकती है।

इसी संभावित प्रभाव को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

बाजारों में पोस्टर, सोशल मीडिया पर डिजिटल कैंपेन
एसोसिएशन का अभियान दो स्तरों पर चलाया जाएगा। बाजारों और दुकानों पर पोस्टर लगाकर लोगों तक सीधे संदेश पहुंचाया जाएगा, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक स्तर पर डिजिटल संपर्क किया जाएगा।

अभियान में एसोसिएशन का कॉल सेंटर भी सहयोग करेगा। यहां व्यापारियों और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं जुटाने के साथ अभियान से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी।

शुक्रवार को व्यापारियों की बैठक
UPI मर्चेंट फीस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए शुक्रवार शाम व्यापारियों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इसमें प्रस्तावित शुल्क, डिजिटल भुगतान की लागत और उससे जुड़े संभावित प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं है। संगठन इसे व्यापारियों और उपभोक्ताओं की संभावित लागत संबंधी चिंताओं को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखने की पहल बता रहा है।