खुलासा फर्स्ट, रांची।
अधिकारियों की बैठक के बाद बची हुई चाय-पत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में संविदा चपरासी को नौकरी से निकालने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को कठोर और असंवेदनशील करार दिया है। अदालत ने बर्खास्त कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर बहाल करने और 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने का आदेश दिया है।

गंभीर कदाचार और भ्रष्टाचार माना
मामला एक संविदा चपरासी रणजीत कुमार हिमांशु से जुड़ा है। आरोप था कि अधिकारियों की बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने बची हुई चाय-पत्ती और बिस्किट अपने घर ले गए। विभाग ने इसे गंभीर कदाचार और भ्रष्टाचार मानते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। विभागीय स्तर पर राहत नहीं मिलने के बाद कर्मचारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने बताई कार्रवाई में गंभीर खामियां
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि विभाग द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस स्पष्ट और ठोस नहीं था। अदालत ने कहा कि कर्मचारी को यह तक नहीं बताया गया कि उस पर कितनी और कौन-सी सामग्री ले जाने का आरोप है। ऐसे में वह अपना प्रभावी पक्ष कैसे रख सकता था। कोर्ट ने माना कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

17 साल की सेवा पर कठोर फैसला अनुचित
हाईकोर्ट ने कहा कि मामूली आरोप के आधार पर 17 वर्षों की सेवा समाप्त कर देना अनुपातिकता (Principle of Proportionality) के सिद्धांत के विपरीत है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह निर्णय न्याय और मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप नहीं, बल्कि संवेदनहीनता से भरी कार्रवाई प्रतीत होता है।

बहाली और 50% बकाया वेतन का आदेश
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 1 जुलाई 2026 तक रणजीत कुमार हिमांशु को सेवा में पुनः नियुक्त किया जाए। साथ ही उन्हें 50 प्रतिशत बैक वेज (बकाया वेतन) का भुगतान भी किया जाए।

कोर्ट ने इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी बोकारो के उपायुक्त (डीसी) और उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को सौंपी है। दोनों अधिकारियों को अदालत में अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय, पारदर्शिता और अनुपातिकता के सिद्धांतों के महत्व को रेखांकित करने वाला माना जा रहा है।