खुलासा फर्स्ट, धार। 
मध्य प्रदेश के धार स्थित बहुचर्चित भोजशाला विवाद मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में अन्य मामलों की लंबी सुनवाई के चलते इस प्रकरण का नंबर नहीं आ पाया। अब मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। इस सुनवाई पर प्रशासनिक व्यवस्था, नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान और मुस्लिम समाज की आपत्तियों को लेकर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।

14 जुलाई के आदेश के बाद बढ़ी सक्रियता
सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मुस्लिम समाज के लिए नमाज की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद धार जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संभावित व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

प्रशासन की ओर से मालीवाड़ा स्थित चालीस पीर दरगाह के पास जुमे की नमाज के लिए व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था। प्रशासन का कहना था कि यहां सुरक्षा, पहुंच और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। हालांकि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई और अपनी आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने की बात कही।

पिछले शुक्रवार नहीं पहुंचा कोई नमाजी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पिछले शुक्रवार को प्रशासन ने चालीस पीर दरगाह क्षेत्र में नमाज के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं की थीं। पुलिस बल तैनात किया गया था और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन मुस्लिम समाज की ओर से कोई भी व्यक्ति वहां नमाज अदा करने नहीं पहुंचा। समाज के लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में ही जुमे की नमाज पढ़ी। इसके बाद नमाज की व्यवस्था को लेकर प्रशासन और मुस्लिम समाज के बीच सहमति का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है।

भोजशाला से 500 मीटर दूर दो सरकारी स्थान चिन्हित
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने भोजशाला परिसर से करीब 500 मीटर की दूरी पर दो संभावित सरकारी स्थलों को चिन्हित किया है। इन स्थानों पर सफाई और समतलीकरण का काम शुरू कराया गया है।

बताया जा रहा है कि इनमें डिस्टलरी के पास स्थित खसरा नंबर 509 का सरकारी स्थान भी शामिल है। राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जा रही है, ताकि सभी पक्षों की धार्मिक गतिविधियों और भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

मुस्लिम समाज की सहमति का इंतजार
प्रशासन द्वारा तैयार किए जा रहे वैकल्पिक स्थलों को लेकर मुस्लिम समाज की अंतिम सहमति अभी सामने नहीं आई है। समाज का कहना है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और धार्मिक भावनाओं के अनुरूप हो।

कानून व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती
भोजशाला विवाद लंबे समय से संवेदनशील मामला रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जिला प्रशासन लगातार दोनों पक्षों से संवाद कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरत रहा है।

गुरुवार की सुनवाई पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि मुस्लिम समाज के लिए नमाज की व्यवस्था किस स्थान पर होगी, प्रशासन द्वारा चिन्हित वैकल्पिक स्थलों पर क्या निर्णय होगा और अंतरिम आदेशों के पालन को लेकर आगे क्या दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।