छात्रों ने सीेजेआई को चीफ गेस्ट बनाने का किया विरोध: नीट विवाद और प्रोटेस्ट पर टिप्पणियों का हवाला; फैसले पर पुनर्विचार की मांग
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, हैदराबाद।
नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के करीब 450 छात्रों ने 2026 के दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। 2026 बैच के छात्रों के एक समूह ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है।
छात्रों ने अपने विरोध के पीछे नीट विवाद और हालिया प्रोटेस्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में हुए घटनाक्रम का हवाला दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सीजेआई को मुख्य अतिथि बनाना संवैधानिक जवाबदेही और अकादमिक स्वतंत्रता जैसे मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा।
सीजेआई की टिप्पणियों और सुनवाई का हवाला
छात्रों के पत्र में सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आए घटनाक्रमों पर चिंता जताई गई है। उनका कहना है कि छात्रों और युवाओं से जुड़े मामलों में न्यायपालिका की भूमिका और टिप्पणियों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।
विरोध कर रहे छात्रों ने विशेष रूप से सीजेआई सूर्यकांत की कुछ टिप्पणियों का उल्लेख किया है, जिन्हें लेकर पहले भी विवाद हुआ था।
'कॉकरोच' वाली टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था प्रदर्शन
15 मई को एक याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कथित तौर पर कुछ युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से एक पेज बनाया गया और बाद में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ।
22 जुलाई को प्रदर्शन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील ने छात्रों के साथ पुलिस कार्रवाई के वीडियो का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस दौरान सीजेआई की ओर से वीडियो देखने को लेकर की गई टिप्पणियों का भी छात्रों ने अपने पत्र में उल्लेख किया है।
24 जुलाई को सीजेआई ने कहा था- याचिकाओं पर सुनवाई होगी
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। 24 जुलाई की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि याचिकाओं के लिस्टिंग में आने के बाद उन पर सुनवाई की जाएगी।
नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि इन घटनाक्रमों को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
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