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होटल, कैटरिंग और EV कारोबारियों को झटका: GST क्रेडिट पर लगी नई शर्तें; वाणिज्यिक कर विभाग ने बदले नियम

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संवाददाता

21 नवंबर 2026, 4:19 pm
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होटल, कैटरिंग और EV कारोबारियों को झटका

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने होटल, आउटडोर कैटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्री और माल परिवहन सहित डिलीवरी सेवाओं से जुड़े जीएसटी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने 18 नवंबर को अधिसूचना जारी कर कुछ श्रेणियों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अधिकतम सीमा 2.5 प्रतिशत निर्धारित की है।

नई व्यवस्था के तहत कारोबारी दूसरे सेवा प्रदाता से ली गई सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी का पूरा क्रेडिट नहीं ले सकेंगे। इसके लिए निर्धारित सीमा और अन्य शर्तों का पालन करना होगा। संशोधित प्रावधान एक नवंबर 2026 से प्रभावी माने जाएंगे।

दूसरे होटल से कमरे लेने पर पूरा टैक्स क्रेडिट नहीं
होटल कारोबार में एक सेवा प्रदाता से दूसरी समान सेवा लेने पर टैक्स क्रेडिट की पात्रता सीमित की गई है। यदि कोई होटल दूसरे होटल से कमरे किराए पर लेकर अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है, तो संबंधित सेवा पर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट निर्धारित शर्तों के अनुसार मिलेगा।

अधिसूचना में शामिल संबंधित श्रेणी के तहत अधिक दर से टैक्स चुकाने के बावजूद अधिकतम 2.5 प्रतिशत की सीमा तक ही क्रेडिट लेने की पात्रता होगी। इससे दूसरे होटल की सेवाओं के जरिए बुकिंग उपलब्ध कराने वाले कारोबारियों की टैक्स गणना प्रभावित हो सकती है।

शादी समारोह और आउटडोर कैटरिंग पर भी असर
आउटडोर कैटरिंग कारोबार को भी संशोधित व्यवस्था में शामिल किया गया है। शादी, सामाजिक समारोह या अन्य आयोजनों में भोजन की व्यवस्था करने वाला कैटरर यदि किसी दूसरी कैटरिंग कंपनी की सेवाएं लेता है, तो संबंधित सेवा पर चुकाए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिकतम 2.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा तक मिलेगा। कारोबारियों को क्रेडिट का दावा करते समय अधिसूचना में दी गई अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के किराए पर भी क्रेडिट सीमित
इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्रियों को लाने-ले जाने और माल ढुलाई करने वाले कारोबारियों के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी दूसरी एजेंसी से इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेकर परिवहन सेवा देती है, तो संबंधित श्रेणी में चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट निर्धारित सीमा तक ही मिलेगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी सेवा प्रदाता ने 800 रुपए की कर योग्य सेवा पर 9 प्रतिशत की दर से 72 रुपए जीएसटी लगाया है, तो 2.5 प्रतिशत की सीमा लागू होने की स्थिति में सेवा लेने वाला कारोबारी अधिकतम 20 रुपए का ही क्रेडिट ले सकेगा। शेष 52 रुपए का क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। यही व्यवस्था अधिसूचना में शामिल माल परिवहन की संबंधित सेवाओं पर भी लागू होगी।

ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं के लिए अलग प्रावधान
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली कुछ डिलीवरी सेवाओं को लेकर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम संशोधित किए गए हैं।

इन सेवाओं में कारोबारियों को निर्धारित पात्रता और शर्तों के आधार पर ही टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसके अतिरिक्त हेलीकॉप्टर से साझा आधार पर यात्री परिवहन, कृषि उपज के भंडारण एवं परिवहन और कुछ संस्थागत सेवाओं से जुड़े जीएसटी प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं।

क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट और कारोबारियों पर क्या होगा असर?
इनपुट टैक्स क्रेडिट वह सुविधा है, जिसके तहत कारोबारी अपने व्यवसाय के लिए खरीदे गए सामान या सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी को अपनी कर देनदारी में समायोजित कर सकते हैं।

इससे एक ही आपूर्ति शृंखला में टैक्स का दोहरा बोझ कम होता है। संशोधित नियमों में कुछ सेवाओं के लिए क्रेडिट की पात्रता सीमित किए जाने से संबंधित कारोबारियों की लागत और टैक्स गणना प्रभावित हो सकती है।

नई व्यवस्था का असर विशेष रूप से उन कारोबारियों पर पड़ सकता है, जो ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए दूसरी कंपनियों या एजेंसियों पर निर्भर हैं। हालांकि, 2.5 प्रतिशत की सीमा सभी प्रकार की व्यावसायिक खरीद पर लागू नहीं है।

यह अधिसूचना में निर्दिष्ट सेवाओं और शर्तों से संबंधित है। ऐसे में होटल संचालकों, कैटरर्स, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को अपने बिलों तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों की समीक्षा करनी होगी।

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