खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के बड़े स्कूलों में शामिल श्री सत्य सांई विद्या विहार स्कूल को संपत्ति कर के मामले में बड़ा झटका लगा है। जिला कोर्ट ने नगर निगम के संपत्ति कर नोटिस को सही ठहराते हुए स्कूल प्रबंधन को संपत्ति कर देने के लिए बाध्य किया है। स्कूल प्रबंधन का तर्क था कि परिसर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए उस पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाना चाहिए। नगर निगम ने इस दावे को खारिज करते हुए संपत्ति कर की मांग की थी। अब जिला कोर्ट के फैसले के बाद निगम को करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए की वसूली का अधिकार मिल गया है।

1996 से नहीं दिया जा रहा था संपत्तिकर... मामला वर्ष 1996 से चला आ रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा संपत्ति कर नहीं दिए जाने के बाद तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने नवंबर 2020 में नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ स्कूल प्रबंधन जिला कोर्ट पहुंच गया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने निगम के पक्ष को सही माना। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मामले में निगम का पक्ष रखने की जिम्मेदारी अधिवक्ता प्रांजल भाले को दी थी।

निगम की गणना में 3.45 लाख वर्गफीट क्षेत्र... मामले में संपत्ति के क्षेत्रफल को लेकर भी बड़ा अंतर सामने आया। स्कूल प्रबंधन ने अपने विवरण में क्षेत्रफल करीब 64 हजार वर्गफीट बताया था, जबकि निगम की गणना में स्कूल का कुल क्षेत्रफल करीब 3.45 लाख वर्गफीट पाया गया। सबसे अहम सवाल स्कूल के खुले खेल मैदान और पार्किंग क्षेत्र को लेकर था। जिला कोर्ट के न्यायाधीश विनोद शर्मा ने माना कि स्कूल की बाउंड्रीवाल के भीतर मौजूद करीब 2.11 लाख वर्गफीट ओपन खेलकूद क्षेत्र भी संपत्तिकर के दायरे में आता है।

खेल मैदान और पार्किंग भी कर के दायरे में... कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन क्षेत्रों का इस्तेमाल स्कूल के विद्यार्थी करते हैं और इनसे संबंधित शुल्क भी लिया जाता है। ऐसे में केवल यह कहकर इन क्षेत्रों को संपत्तिकर से मुक्त नहीं किया जा सकता कि वे खुले मैदान या पार्किंग के लिए हैं।

कोर्ट ने यह भी माना कि स्कूल परिसर का इस्तेमाल पूरी तरह धर्मार्थ गतिविधि के लिए नहीं हो रहा है। जहां व्यावसायिक गतिविधि होती है और फीस या शुल्क लिया जाता है, वहां संपत्तिकर का दायित्व बनता है।

अब हर साल करीब 45 लाख रुपए देना होगा... नगर निगम की गणना के अनुसार स्कूल पर वर्तमान में करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है। जिला कोर्ट के फैसले के बाद निगम इस राशि की वसूली कर सकता है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को आगे हर साल करीब 45 लाख रुपए संपत्ति कर देना होगा। हालांकि, माना जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है।

महापौर बोले... नियम सभी के लिए बराबर
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नियम के मुताबिक जो टैक्स बनता है, उसका भुगतान सभी को करना चाहिए। यह राशि शहर के विकास कार्यों में खर्च होती है। वहीं, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने फैसले को अहम बताया।

उन्होंने कहा कि जहां व्यावसायिक गतिविधि के लिए फीस या शुल्क लिया जाता है, वह गतिविधि टैक्स के दायरे में आती है। इस फैसले से नगर निगम और स्कूल प्रबंधन के बीच लंबे समय से चल रहे संपत्तिकर विवाद में फिलहाल निगम की स्थिति मजबूत हुई है।