वाहनों से लेकर अन्य सामग्रियों की खरीदी में दरों के भारी अंतर का खुलासा होने के बाद ऑडिट की भूमिका पर उठे सवाल

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में वाहनों और अन्य सामग्रियों की खरीदी में सामने आए दरों के भारी अंतर ने अब ऑडिट विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संजय दुबे के विभागीय बैठक में खरीदी की दरों और संभावित अनियमितताओं का मुद्दा उठाए जाने के बाद सवाल है कि जिला स्तर पर ऑडिट करने वाले अधिकारियों की नजर इन मामलों पर क्यों नहीं पड़ी?

क्या नियमित ऑडिट में इन विसंगतियों की पहचान नहीं हो सकी या संबंधित रिपोर्टों में इनका उल्लेख होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई? इन बिंदुओं की जांच किए बिना जिम्मेदारी तय करना संभव नहीं है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने नगरीय निकायों की खरीदी में सामने आए मामलों को लेकर सरकार और ऑडिट विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि जब विभागीय स्तर पर अधिकारियों के सामने वाहनों और अन्य सामग्रियों की खरीदी दरों में भारी अंतर के उदाहरण रखे जा रहे हैं तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित विभिन्न स्थानों पर ऑडिट करने वाले विभागों ने इन विसंगतियों को पहले क्यों नहीं पकड़ा?

द्विवेदी के मुताबिक यदि जिला स्तर पर ऑडिट के दौरान इन मामलों की अनदेखी हुई तो इसकी जिम्मेदारी तय की जाना चाहिए। वहीं, यदि ऑडिट रिपोर्टों में अनियमितताओं का उल्लेख था तो भोपाल स्थित मुख्यालय ने उन पर क्या कार्रवाई की यह भी सार्वजनिक होना चाहिए।

सरकार से जांच और जवाबदेही तय करने की मांग... कांग्रेस प्रवक्ता ने मांग की कि नगरीय निकायों की पिछले वर्षों की खरीदी, ऑडिट रिपोर्टों और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

साथ ही ऑडिट में संभावित चूक की भी समीक्षा हो और लापरवाही या अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। खरीदी की दरों में अंतर सामने आना अपने आप में भ्रष्टाचार का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी विसंगतियों की जांच और ऑडिट विभाग की भूमिका की समीक्षा जरूरी है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है और संबंधित मामलों में जांच, वसूली तथा जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

खरीदी का निर्णय किस आधार पर लिया
द्विवेदी ने आरोप लगाया कि स्वच्छता अभियान के नाम पर संचालित खरीदी प्रक्रिया में भी कथित गड़बड़ियों की आशंका है। उन्होंने कहा कि वाहनों और अन्य सामग्रियों की दरों में सामने आए अंतर की निष्पक्ष जांच होना चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि खरीदी के निर्णय किस आधार पर लिए गए।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यदि विभागीय अधिकारी स्वयं खरीदी में संभावित अनियमितताएं सामने ला रहे हैं तो संबंधित निकायों की पूर्व ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा क्यों नहीं की जाती?, क्या किसी अधिकारी या विक्रेता की जिम्मेदारी तय की गई है और सरकारी खजाने को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया गया है?