खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सरवटे और तीन इमली बस स्टैंड पर एक बार फिर अवैध संचालन और दबंगई को लेकर विवाद गहरा गया है। चार्टर्ड बस कंपनी की सूत्र सेवा के अंतर्गत संचालित बस क्रमांक एमपी 41झेडई 9855 पर आरोप लगा है कि वह प्राप्त परमिट SEP/96/2025 (नजीराबाद से इंदौर) के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर बलपूर्वक सरवटे और तीन इमली बस स्टैंड से संचालन कर रही है।

शिकायतकर्ताओं दिनेश शर्मा और दीपक यादव ने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मचारी बाहरी स्टाफ को डराने-धमकाने के साथ जान से मारने की धमकियां तक दे रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार चार्टर्ड बस कंपनी की सूत्र सेवा का संचालन नियमानुसार गीता भवन क्षेत्र से होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कंपनी कथित रूप से गुंडागर्दी और दबाव बनाकर सर्वटे-तीन इमली बस स्टैंड से संचालन कर रही है।

उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा उक्त बस स्टैंड से केवल उनके यात्री वाहनों के संचालन को वैधता दी गई है, जबकि चार्टर्ड बस कंपनी वहां जबरन संचालन कर रही है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चार्टर्ड बस कंपनी के लोग स्टैंड को लेकर लगातार अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। बाहरी स्टाफ को डराया-धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

इतना ही नहीं, स्थानीय उपद्रवियों और कथित गुंडों को बुलाकर मारपीट का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भय का वातावरण बना हुआ है।

वसूली का अड्डा बन चुका है...
शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि यह वही अवैध बस स्टैंड है जहां पहले भी दो बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। आरोप है कि यह स्थान अवैध गतिविधियों और वसूली का केंद्र बन चुका है, लेकिन संबंधित विभागों की कथित मेहरबानी से इसका संचालन लगातार जारी है।

ऊपर तक शिकायत फिर भी एक्शन नहीं
मामले को लेकर परिवहन आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर, आरटीओ इंदौर, पुलिस कमिश्नर और भंवरकुआं थाना प्रभारी तक शिकायतें पहुंचाई गई हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बार-बार शिकायतों और पत्राचार के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

विभागों पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा गया कि सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, जबकि अवैध परिवहन और दबंगई खुलेआम जारी है।

बड़ा मामला होने से पहले कार्रवाई जरूरी
शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि चार्टर्ड बस कंपनी की सूत्र सेवा के अंतर्गत प्राप्त परमिट SEP/96/2025 के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े विवाद या अप्रिय घटना से बचा जा सके और बाहरी क्षेत्र से आने वाला स्टाफ भयमुक्त वातावरण में काम कर सके।