खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
दुबई में बैठे सतीश सनपाल से जुड़े नेटवर्क की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। जांच एजेंसियों की नजर अब शहपुरा की उस जमीन की पूरी राजस्व फाइल पर है, जिसके नामांतरण को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक अब आवेदन से लेकर अंतिम आदेश तक पूरी प्रक्रिया की कड़ी-दर-कड़ी जांच की जा रही है। मामले में पहले से सामने आ चुका है कि सनपाल के खिलाफ अगस्त 2022 में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी होने की जानकारी रिकॉर्ड में मौजूद है।

वहीं शहपुरा की जमीन के नामांतरण के लिए 4 नवंबर 2025 को आवेदन लगाए जाने का रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा बना हुआ है। अब एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पूरी प्रक्रिया में अधिकृत प्रतिनिधि कौन था और दस्तावेज किस आधार पर स्वीकार किए गए।

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन पहलुओं की जांच की जा रही है कि नामांतरण आवेदन किसने प्रस्तुत किया? आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगाए गए? क्या पॉवर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल हुआ था?

दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ? अंतिम आदेश किस अधिकारी ने पारित किया? कानूनी जानकारों का कहना है कि लुकआउट सर्कुलर अपने आप संपत्ति के नामातरण पर रोक नहीं लगाता, लेकिन ऐसी स्थिति में पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड जांच के दायरे में आना स्वाभाविक है।

पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे... सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां जबलपुर में दर्ज पुराने मामलों, वित्तीय लेनदेन और उपलब्ध दस्तावेजों का भी मिलान कर रही हैं। हालांकि अभी तक इन पहलुओं पर किसी नई आधिकारिक कार्रवाई या निष्कर्ष की पुष्टि नहीं हुई है। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या राजस्व फाइल की जांच से कोई नई तथ्यात्मक कड़ी सामने आती है या प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप पाया जाता है। इसका जवाब जांच पूरी होने और आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।