नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछा-पहले हटाया क्यों था, अब नई जिम्मेदारी किस आधार पर दी?

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों के मामले में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग एक बार फिर उठी है। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट भाटिया ने तत्कालीन नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को सागर जिले का कलेक्टर बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने सरकार से पूछा कि भागीरथपुरा की घटना के बाद यादव को नगर निगम से हटाया क्यों गया था और अब उन्हें नई जिम्मेदारी किस आधार पर सौंपी गई है?

भाटिया ने कहा कि भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतें सामान्य प्रशासनिक चूक का मामला नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर घटना थी। इस मामले ने शहर की पेयजल व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े किए थे।

ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि घटना के बाद क्या जांच हुई, उसकी रिपोर्ट में क्या सामने आया और जिम्मेदारी किसकी तय की गई।

जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार- भाटिया ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के जीवन से जुड़े इतने गंभीर मामले में पारदर्शिता जरूरी है। प्रभावित परिवारों को न्याय और उचित राहत मिलनी चाहिए।

साथ ही, यदि जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से भागीरथपुरा दूषित पेयजल प्रकरण की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने, अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करने और अब तक की गई कार्रवाई का विवरण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

भाटिया ने कहा कि सरकार को स्पष्ट जवाब देना होगा कि भागीरथपुरा मामले के बाद अधिकारियों को हटाने का आधार क्या था, जांच में क्या सामने आया और अब नई जिम्मेदारी सौंपने के पीछे क्या कारण हैं। जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच और स्पष्ट जवाबदेही चाहिए।

अपर आयुक्त की भूमिका भी सार्वजनिक करने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने कहा घटना के बाद तत्कालीन निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को नगर निगम से हटाया था। यदि अधिकारियों को हटाने के पीछे कोई प्रशासनिक कारण या जांच के निष्कर्ष थे तो सरकार को उनकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि केवल अधिकारियों की पदस्थापना बदलने से जवाबदेही तय नहीं हो जाती। सरकार को बताना चाहिए भागीरथपुरा मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा किस आधार पर की गई।