1200 करोड़ में बेचने की मंशा पर भी सवाल

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
हुकुमचंद मिल की जमीन की रजिस्ट्री में स्टांप ड्यूटी और पेनल्टी बकाया होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोदकुमार द्विवेदी ने मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल और सरकार की प्रस्तावित योजना पर सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है जब जिला पंजीयक कार्यालय में स्टांप ड्यूटी संबंधी प्रकरण दर्ज है और जमीन के अंतरण, हस्तांतरण तथा नामांतरण पर रोक है, तो गृह निर्माण मंडल को जमीन का अंतरण कैसे हो सकता है?

द्विवेदी के अनुसार, इंदौर नगर निगम ने हुकुमचंद मिल की जमीन की रजिस्ट्री गृह निर्माण मंडल के पक्ष में कराई थी। उनका आरोप है करीब 485 करोड़ रुपए मूल्य के स्थान पर कम मूल्य पर रजिस्ट्री कराई गई। उनकी शिकायत पर जिला पंजीयक कार्यालय क्रमांक-3 ने स्टांप अधिनियम की धारा 48-ख के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

शिकायत सही पाए जाने के बाद संबंधित विभाग को 16 करोड़ रुपए से अधिक की स्टांप ड्यूटी और तीन करोड़ रुपए से अधिक की पेनल्टी जमा करने के आदेश दिए गए।

हाई कोर्ट से स्थगन के बाद भी जमीन के इस्तेमाल पर सवाल
द्विवेदी ने बताया जिला पंजीयक के आदेश के खिलाफ गृह निर्माण मंडल ने उच्च न्यायालय का रुख किया और स्थगन आदेश प्राप्त किया। द्विवेदी का तर्क है न्यायालय के आदेश और पंजीयन विभाग में लंबित प्रकरण की स्थिति स्पष्ट किए बिना जमीन को लेकर आगे की योजना बनाना उचित नहीं है।

जमीन पर कानूनी प्रक्रिया जारी है और पंजीयन संबंधी दस्तावेज अवरुद्ध हैं, तो सरकार तथा गृह निर्माण मंडल इसे उद्योगपतियों या व्यावसायिक संस्थानों को किस आधार पर उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं?

बकाया चुकाएं, फिर आगे बढ़े प्रक्रिया
द्विवेदी के अनुसार प्रदेश सरकार और गृह निर्माण मंडल इस जमीन को करीब 1200 करोड़ रुपए में बेचने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने मांग की जमीन के मामले में आगे बढ़ने से पहले स्टांप ड्यूटी और पेनल्टी की देनदारी स्पष्ट की जाए, संबंधित कानूनी आदेशों की स्थिति साफ कराई जाए और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।

जमीन के मूल्यांकन, रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी की वसूली और न्यायालय के आदेशों से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किए बिना प्रस्तावित योजना पर आगे बढ़ने से कई कानूनी सवाल खड़े होंगे।