खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब कानूनी लड़ाई और तेज हो गई है। मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती पेश कर दी है।

सरकार का साफ कहना है कि इतने संवेदनशील और चर्चित मामले में आरोपी को राहत मिलने से जांच और ट्रायल प्रभावित हो सकते हैं।

हाईकोर्ट में इस याचिका पर 12 मई को सुनवाई होना तय हुई है। मेघालय सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में आरोपी को दी गई जमानत न्याय प्रक्रिया पर असर डाल सकती है।

सरकार का मानना है कि मामले के कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है और ऐसे में आरोपी का बाहर रहना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकता है। इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है और दोनों पक्ष अब हाईकोर्ट में आमने-सामने होंगे।

राज समेत चार आरोपियों की जमानत खारिज
जहां सोनम की जमानत कानूनी चुनौती में घिर गई है, वहीं मामले के अन्य आरोपियों को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिली। शिलांग सेशन कोर्ट ने मुख्य आरोपी राज कुशवाह समेत चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

राज कुशवाह, जिसे पुलिस जांच में इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य किरदार माना जा रहा है, उसकी दूसरी बेल अर्जी भी अदालत ने स्वीकार नहीं की। उसके अलावा आरोपी विशाल, आनंद और आकाश की जमानत याचिकाएं भी निरस्त कर दी गईं।

हालांकि कोर्ट के विस्तृत आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि मामले की गंभीरता और जांच की स्थिति को देखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया।

जांच पर उठे सवालों के बीच सरकार का बचाव
मामले की जांच को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच मेघालय सरकार खुलकर पुलिस और एसआईटी के समर्थन में सामने आई है। उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसोंग ने कहा कि जांच एजेंसियों ने पूरी गंभीरता और पेशेवर तरीके से काम किया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह सक्षम है और जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि अदालतों में जमानत मिलना या खारिज होना एक कानूनी प्रक्रिया है, इसका मतलब यह नहीं कि जांच कमजोर है।

अब सबकी नजरें 12 मई को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सोनम रघुवंशी की जमानत पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है।