जेन अल्फा का प्रदर्शन: 62 किमी पैदल कलेक्टर से मिलने निकले छात्र; बोले- गूगल पर दुनिया देखते हैं, अपना हक जानते हैं
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, बड़वानी।
सेंधवा में सोमवार को एकलव्य आदर्श विद्यालय जामली के छात्र-छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 62 किलोमीटर दूर बड़वानी कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च के लिए निकले छात्रों को प्रशासन ने सेंधवा से करीब 18 किलोमीटर दूर रास्ते में रोक लिया।
अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे: छात्र
दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुए इस मार्च में छात्रों के हाथों में किताबों की जगह अपनी मांगों और अधिकारों से जुड़े पोस्टर थे। छात्रों का कहना था कि वे अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं और अब चुप बैठने के बजाय अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे।
गूगल पर दुनिया देखते हैं, अपना हक भी जानते हैं
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि वे नई पीढ़ी के बच्चे हैं और इंटरनेट के जरिए दुनिया की जानकारी रखते हैं। उनका कहना था, हम गूगल पर दुनिया देखते हैं, हम जानते हैं हमारा हक क्या है। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में उन्हें कई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इनमें साफ पानी, बेहतर भोजन और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
जातिसूचक संबोधन का भी आरोप
छात्रों ने हॉस्टल में दुर्व्यवहार और जातिसूचक शब्दों से संबोधित किए जाने के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वे ऐसी परिस्थितियों को अब स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी शिकायतों का समाधान चाहते हैं।
SDM, SDOP और तहसीलदार पहुंचे
छात्रों के पैदल मार्च की जानकारी मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। SDM, SDOP और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें उनकी शिकायतों की जांच कराने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।
इसके बावजूद छात्र अपनी समस्याएं सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखने की मांग कर रहे थे।
आदिवासी छात्रों की बदलती आवाज का संकेत
छात्रों का यह प्रदर्शन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर लंबी दूरी तक पैदल जाने का फैसला किया। उनका कहना है कि वे सुविधाओं और सम्मान से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर अब खुलकर आवाज उठाएंगे।
यह घटना Gen Alpha यानी नई डिजिटल पीढ़ी के बच्चों में बढ़ती जागरूकता और जवाबदेही की मांग को भी सामने लाती है। हालांकि छात्रों की सभी शिकायतों की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
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