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रिकॉर्ड में एक दुकान, मौके पर अवैध मल्टी खड़ी कर डकार गए एमओएस: जोन-13 में बिल्डर की धांधली- नक्शा बदलकर लाखों का राजस्व डुबाया

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संवाददाता

07 अक्टूबर 2026, 5:54 pm
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रिकॉर्ड में एक दुकान, मौके पर अवैध मल्टी खड़ी कर डकार गए एमओएस

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के जोन-13 अंतर्गत स्कीम नंबर 103 स्थित नीमा नगर में भवन अनुज्ञा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध व्यावसायिक निर्माण का खुलासा हुआ है। वार्ड 78 के भूखंड 29 पर स्वीकृत नक्शे को दरकिनार कर बिल्डर ने एमओएस ओपन स्पेस की जमीन निगल ली और भूतल पर अनुमति से अधिक दुकानों समेत अतिरिक्त फ्लैट्स बना लिए। अवैध निर्माण से नगर निगम को लाखों के राजस्व की चपत लगी है।

भवन स्वामी कल्पना पति दीपक सेतपाल के नाम पर स्वीकृत अनुज्ञा के तहत किया गया, जिसे नगर निगम ने 1 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी। दस्तावेज के अनुसार भूतल पर मात्र एक दुकान तथा कवर्ड पार्किंग, प्रथम एवं द्वितीय मंजिल पर आवासीय परिसर और तृतीय मंजिल पर एक कमरे के साथ टेरेस खुला छोड़ने का प्रावधान था।

इसके उलट दो दुकानें तथा कवर्ड पार्किंग और एमओएस की खुली जगह को कवर कर दो अतिरिक्त अवैध फ्लैट का निर्माण कर लिया गया। स्वीकृति पत्र में स्पष्ट उल्लेख था निर्मित प्रकोष्ठ का उपयोग केवल स्वयं के लिए होगा और व्यावसायिक विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके बावजूद बिल्डर दीपक सेतपाल ने बहुमंजिला भवन की तर्ज पर फ्लैट्स तैयार कर बिक्री की तैयारी कर ली, जो सीधे तौर पर स्वीकृत शर्तों का आपराधिक उल्लंघन है।

कटघरे में निगरानी प्रणाली
शहरभर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने का दावा करने वाले नगर निगम की निगरानी प्रणाली इस खेल से कटघरे में है। निर्माण के दौरान जोन-13 के भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक और मैदानी अमले की खामोशी मिलीभगत की ओर इशारा कर रही है।

इस पर पक्ष जानने के लिए जब बिल्डर दीपक सेतपाल से संपर्क किया गया तो वे संतोषजनक उत्तर देने के बजाय गोलमोल बयानबाजी करते रहे। निगम के संबंधित अधिकारियों की अनदेखी से स्पष्ट है नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण का खेल बदस्तूर जारी है।

जांच के बाद होगी कार्रवाई
मामला संज्ञान में आते ही जोन स्तर पर जांच का आदेश जारी किया है। स्वीकृत नक्शे के विपरीत एमओएस कवर करने और अतिरिक्त दुकानें व फ्लैट्स बनाने पर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट मिलते ही भवन स्वामी को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण पर डिमोलिशन कार्रवाई होगी। - प्रखर सिंह, अपर आयुक्त नगर निगम

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