खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
स्कीम नंबर 114 पार्ट-1 स्थित राजीव आवास विहार चौराहे पर शासकीय भूमि पर कब्जे का मामला सामने आया है। यहां सतीश चौहान और मुन्ना चौहान नामक व्यक्ति गुमटी रखकर बालाजी ट्रेडर्स के नाम से बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का कारोबार शुरू कर रहे हैं।

मौके पर रेती, गिट्टी, ईंट व अन्य निर्माण सामग्री रखकर इस प्लॉट का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। पड़ताल करने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि यह बेशकीमती जगह इंदौर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति है।

नियमों के अनुसार सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की सूचना मिलते ही अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेकर कदम उठाना चाहिए था। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता राजू नामदेव ने जब विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े से जनसुनवाई में लिखित गुहार लगाई तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जिम्मेदार तंत्र मामले की जांच कराकर जमीन मुक्त कराने के बजाय आवेदक को नगर निगम का मामला बताकर टालता रहा।

उपेक्षा का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। शिकायतकर्ता ने निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की जनसुनवाई में बीते महीनों में लगातार कई बार आवेदन दिए। हैरानी की बात यह है कि संपत्ति को बचाने की दिशा में कदम उठाने के बजाय नगर निगम अमले ने मामला झूठा ठहराते हुए नागरिक को वहां से भगा दिया।

दबंगों द्वारा विभागों को गुमराह करने के लिए स्कीम नंबर 136 के प्लॉट नंबर 1 की रजिस्ट्री के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही कब्जा कायम है। राजू नामदेव ने मांग की है कि प्रशासन फर्जीवाड़ा रोककर रिमूवल गैंग के जरिए निर्माण साफ कराए और शासकीय भूमि को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करे।