खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए अब सरकारी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन खराब होने, सोनोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं होने या जांच की सुविधा नहीं होने की स्थिति में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी अधिकृत निजी सेंटर पर बिल्कुल नि:शुल्क कराई जाएगी। जांच का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कैशलेस होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराना और सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी के कारण होने वाली परेशानी को दूर करना है। यह व्यवस्था प्रदेशभर में लागू की गई है।

सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं तो निजी सेंटर पर जांच
नई व्यवस्था खास तौर पर उन जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपयोगी होगी, जहां सोनोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं हैं या मशीन खराब होने के कारण जांच नहीं हो पा रही है।

ऐसे मामलों में गर्भवती महिला को अधिकृत निजी सोनोग्राफी सेंटर पर जांच कराने की सुविधा मिलेगी और इसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं करना होगा।

SMS के जरिए मिलेगा ई-वाउचर
सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, पीजीएमओ या मेडिकल ऑफिसर ओपीडी में महिला की जांच के बाद सोनोग्राफी की सलाह देंगे। इसके बाद महिला के मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए ई-वाउचर भेजा जाएगा।

महिला इस ई-वाउचर के आधार पर 7 दिन के भीतर किसी भी अधिकृत निजी सोनोग्राफी सेंटर पर जाकर जांच करा सकेगी। आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर गर्भावस्था के दौरान दो बार निजी सेंटर पर सोनोग्राफी कराने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर होगी अपलोड
निजी सेंटर पर की गई सोनोग्राफी की रिपोर्ट और मरीज से संबंधित जानकारी सुमन यूएसजी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इससे रिपोर्ट में हेराफेरी की आशंका कम होगी और स्वास्थ्य विभाग के पास मरीज का रिकॉर्ड भी तत्काल उपलब्ध रहेगा।

निजी सेंटर संचालकों को भुगतान के लिए पोर्टल पर बैंक अकाउंट, IFSC कोड और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। सरकार इसी डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से संबंधित सेंटर को जांच की राशि का भुगतान करेगी।

समय पर जांच से मां और बच्चे को फायदा
गर्भावस्था के दौरान समय पर सोनोग्राफी होने से मां और बच्चे से जुड़े कई संभावित जोखिमों और बीमारियों की शुरुआती स्तर पर पहचान की जा सकती है।

पोर्टल पर सोनोग्राफी की महत्वपूर्ण फाइंडिंग उपलब्ध रहने से डॉक्टरों को गर्भावस्था से जुड़े जोखिमों का आकलन करने में आसानी होगी।

जरूरत पड़ने पर महिला को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा या उसे उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर किया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच की सुविधा मिलने के साथ मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने में भी मदद मिलेगी।