खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में एनालॉग पनीर के उपयोग और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को ऐसे उत्पादों की निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शासकीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में CPCT (Computer Proficiency Certification Test) को बाधा नहीं बनने देने के संबंध में भी जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एनालॉग पनीर के निर्माण, उपयोग और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

खाद्य सुरक्षा विभाग को बाजार में उपलब्ध ऐसे उत्पादों की जांच और निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। जहां नियमों का उल्लंघन मिले, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके।

CPCT के कारण पदोन्नति नहीं रुकेगी
मुख्यमंत्री ने शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े मामले में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि CPCT परीक्षा के कारण पात्र तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

इस संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सरकार के इस कदम से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी पदोन्नति CPCT से जुड़ी पात्रता के कारण प्रभावित हो सकती थी।

दो अहम मुद्दों पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री के निर्देशों में एक ओर खाद्य सुरक्षा और मिलावट पर सख्ती का संदेश दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े मुद्दे को लेकर भी राहत देने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई है। अब खाद्य विभाग की कार्रवाई और CPCT को लेकर सरकार के आगामी निर्णय पर नजर रहेगी।