खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध अब बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश की प्रदेश स्तरीय बैठक में 27 सितंबर 2026 से भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने का फैसला लिया गया है।

मोर्चे में शामिल शिक्षक संगठनों ने TET के आवेदन पत्र नहीं भरने का भी सामूहिक निर्णय लिया है। संगठनों का कहना है कि TET की अनिवार्यता समाप्त करने और प्रथम नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता लागू करने की मांग पर निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

भोपाल में प्रस्तावित धरने के लिए संगठन पदाधिकारी पुलिस कमिश्नर से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अलग-अलग जिलों और संभागों से शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

TET के आवेदन नहीं भरने का फैसला
प्रदेश स्तरीय बैठक में शिक्षक संगठनों ने तय किया कि आंदोलन के तहत शिक्षक TET के आवेदन पत्र नहीं भरेंगे। संगठनों का कहना है कि शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा।

मोर्चे के मुताबिक, हाल के दिनों में प्रदेश के कई जिलों में TET की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन और सामूहिक उपवास भी किए गए हैं। अब 27 सितंबर से भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की तैयारी है।

तमिलनाडु की तर्ज पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग
शिक्षक संगठनों ने मध्यप्रदेश सरकार से तमिलनाडु की तर्ज पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की है। संगठनों का कहना है कि विधानसभा में TET की अनिवार्यता के संबंध में प्रस्ताव पारित कर इसे केंद्र सरकार को भेजा जाए।

मोर्चे का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए TET की अनिवार्यता को लेकर आगे निर्णय लेने का रास्ता तैयार किया जा सकता है।

प्रथम नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता की मांग
शिक्षक संगठनों की दूसरी प्रमुख मांग प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू करने की है। मोर्चे के अनुसार, शिक्षकों की सेवा अवधि और वरिष्ठता की गणना उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए। संगठनों ने TET की अनिवार्यता समाप्त करने के साथ इस मांग पर भी सरकार से निर्णय लेने की मांग की है।

TET को लेकर शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का विरोध
इस बीच प्रदेश में TET को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। 19 सितंबर को सामने आई जानकारी के मुताबिक, RTE अधिनियम के तहत आयोजित TET पास नहीं करने वाले शिक्षकों के लिए परीक्षा देना अनिवार्य बताया गया है। परीक्षा के लिए आवेदन कर्मचारी चयन मंडल के पोर्टल के माध्यम से किए जाने की जानकारी दी गई है।

शिक्षक संगठन इसी अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं।

27 सितंबर से भोपाल में जुटेंगे शिक्षक
संयुक्त मोर्चे ने तय किया है कि 27 सितंबर से शुरू होने वाले अनिश्चितकालीन धरने में प्रदेश के अलग-अलग जिलों और संभागों से शिक्षक शामिल होंगे। इसके लिए जिला और संभाग स्तर पर जल्द कार्यक्रम तय किए जाएंगे।

धरने की अनुमति के लिए संगठन पदाधिकारी पुलिस कमिश्नर से संपर्क करने की तैयारी में हैं। मोर्चे ने कहा है कि मांगों पर समाधान होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।

बैठक में राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव, शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे, NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डहरिया, TWT के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगोर और गुरुजी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।