खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की पदस्थापनाओं में बदलाव किया है। इसमें 11 जिलों के कलेक्टरों सहित मंत्रालय और विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।

मुख्यमंत्री सचिवालय में सुखवीर सिंह को प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

भरत यादव को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक के साथ जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वहीं, रश्मि अरुण शमी को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। केसी गुप्ता को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

किन अधिकारियों को कहां मिली जिम्मेदारी?
प्रशासनिक फेरबदल के तहत कुमार सत्यम को हरदा, अरुण विश्वकर्मा को जबलपुर, अंकित अस्थाना को सिंगरौली, रोहित सिसोनिया को रायसेन, परिक्षित संजयराव झाड़े को शाजापुर और आशीष वशिष्ठ को नर्मदापुरम का कलेक्टर बनाया गया है।

वहीं, आदित्य सिंह को बालाघाट का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। किरोड़ी लाल मीना को वित्त विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राघवेन्द्र सिंह को प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मंडी बनाया गया है। ऋजु बाफना को उज्जैन संभाग में अपर आयुक्त (राजस्व) की जिम्मेदारी दी गई है।

कम कार्यकाल वाले कलेक्टर भी बदले
प्रशासनिक फेरबदल में कुछ ऐसे कलेक्टरों को भी बदला गया है, जिन्हें जिले में पदस्थ हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। इस बदलाव को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक कामकाज और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, तबादलों के पीछे सरकार की ओर से सभी अधिकारियों के लिए अलग-अलग कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

आदित्य सिंह और रोहित सिसोनिया को जिले की कमान
इस फेरबदल में आदित्य सिंह और रोहित सिसोनिया को कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अधिकारियों की नई पदस्थापना को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार ने विभिन्न जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलकर प्रशासनिक व्यवस्था में नए सिरे से कामकाज की जिम्मेदारी तय की है।

सुखवीर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय की जिम्मेदारी
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुखवीर सिंह को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही वे लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। इस नियुक्ति से मुख्यमंत्री सचिवालय और लोक निर्माण विभाग, दोनों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

भरत यादव को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक के पद पर बनाए रखते हुए जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, रश्मि अरुण शमी और केसी गुप्ता की नई जिम्मेदारियों से विभागीय प्रशासन में बदलाव हुआ है।

उद्योग और एमएसएमई विभाग में भी बदलाव
आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की तैयारियों के मद्देनजर उद्योग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग में भी प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं।

कुमार पुरुषोत्तम को पूर्णकालिक एमएसएमई आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों और निवेश से जुड़े कामकाज को गति देना बताया जा रहा है।

हरदा-नर्मदापुरम में मूंग खरीदी आंदोलन की चर्चा
हरदा और नर्मदापुरम में कम कार्यकाल के बाद कलेक्टरों को बदले जाने को मूंग खरीदी से जुड़े किसान आंदोलन के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

चर्चा है कि आंदोलन के दौरान प्रशासनिक स्तर पर स्थिति संभालने को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि, इन तबादलों और किसान आंदोलन के बीच संबंध को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब संबंधित जिलों और विभागों में नई पदस्थापनाओं के अनुरूप कामकाज आगे बढ़ेगा।