खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इंदौर सब-जोनल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 13 करोड़ रुपए मूल्य की 18 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क (Provisionally Attached) की हैं।

कार्रवाई आलोक शारदा और अन्य आरोपियों से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है।

ED की जांच भोपाल EOW द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू हुई थी। मामला IDBI Bank और किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कथित धोखाधड़ी व जालसाजी से जुड़ा है।

फर्जी वेयरहाउस रसीदों से 42 किसानों के नाम पर लोन
जांच के मुताबिक, इंदौर जिले के मानपुर स्थित शारदा वेयरहाउस के प्रोपराइटर आलोक शारदा ने अन्य लोगों के साथ कथित मिलीभगत कर Warehouse Receipt Finance Scheme का दुरुपयोग किया।

वेयरहाउस में किसानों की सोयाबीन और चना उपज रखे होने का दावा करते हुए कथित तौर पर फर्जी वेयरहाउस रसीदें जारी की गईं।

इन रसीदों के आधार पर 62,965 बोरी सोयाबीन और चने के एवज में 42 किसानों के नाम पर ऋण स्वीकृत कराया गया।

ED के अनुसार, बाद में गिरवी रखी गई उपज को बिना अनुमति वेयरहाउस से निकालकर बेच दिया गया और स्टॉक उपलब्ध होने के संबंध में गलत जानकारी तथा रिकॉर्ड में हेरफेर का सहारा लिया गया। इससे IDBI Bank को करीब 14.04 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आरोप है।

किसान धन कंपनी से भी लिया 12.04 करोड़ का वित्त
जांच में सामने आया कि किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने भी इसी वेयरहाउस में रखी बताई गई कृषि उपज के एवज में आलोक शारदा को 12.04 करोड़ रुपए का वेयरहाउस रिसीट फाइनेंस दिया था।

बाद में भौतिक सत्यापन में गिरवी रखे स्टॉक में बड़ी कमी मिली। ED के मुताबिक, ऋणदाता की अनुमति या NOC के बिना माल को हटाकर खुर्द-बुर्द किया गया।

ED के अनुसार, दोनों मामलों में आलोक शारदा और अन्य आरोपियों की कथित मिलीभगत से संबंधित संस्थानों को कुल करीब 26 करोड़ रुपए का गलत नुकसान हुआ और आरोपियों ने अनुचित लाभ हासिल किया।

पहले भी EOW केस में नाम सामने आया था
इस मामले में आलोक शारदा का नाम पहले भी EOW की कार्रवाई में सामने आ चुका है। 2021 के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश में EOW द्वारा दर्ज मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं का उल्लेख है।

अदालत के रिकॉर्ड में वेयरहाउस में रखे कृषि स्टॉक में कमी और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन का भी विवरण दर्ज है।

ED की 18 संपत्तियों पर कार्रवाई को इस मामले में अब तक की बड़ी वित्तीय कार्रवाई माना जा रहा है। हालांकि, अस्थायी कुर्की जांच के दौरान की गई कार्रवाई है और मामले में आरोपों का अंतिम न्यायिक निर्धारण होना बाकी है।