महाकुंभ से पहले रेलवे की बड़ी कार्रवाई: स्टेशन के बाहर 15 हजार वर्गफीट जमीन कराई खाली; वक्फ कमेटी ने उठाए सवाल
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के बीच शनिवार सुबह उज्जैन में रेलवे ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। माधव नगर रेलवे स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 8 के समीप रेलवे की जमीन पर बने मजार, मस्जिद, शाही मकबरे और अन्य निर्माणों को जेसीबी मशीनों से हटा दिया गया।
करीब छह घंटे चली इस कार्रवाई में रेलवे ने लगभग 15 हजार वर्गफीट जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का दावा किया है। रेलवे के अनुसार, इस स्थान पर आगामी सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया विकसित किया जाएगा।
हालांकि, कार्रवाई को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। संबंधित कमेटी ने रेलवे पर गलत तरीके से धार्मिक निर्माण तोड़ने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सुबह 5 बजे पहुंचीं जेसीबी, छह घंटे तक चली कार्रवाई
शनिवार तड़के माधव नगर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे और प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 8 के समीप स्थित निर्माणों को हटाने के लिए करीब छह जेसीबी मशीनें लगाई गईं। सुबह लगभग 5 बजे शुरू हुई कार्रवाई 11 बजे तक चली।
इस दौरान रेलवे की जमीन पर बने मजार, मस्जिद, शाही मकबरे सहित अन्य निर्माणों को हटाया गया। रेलवे का कहना है कि संबंधित निर्माण उसकी भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में थे। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।
100 से अधिक आरपीएफ जवान तैनात, अधिकारी भी रहे मौजूद
धार्मिक स्थलों से जुड़े निर्माण हटाए जाने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। कार्रवाई स्थल पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के 100 से अधिक जवान तैनात किए गए थे। रेलवे के अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
कार्रवाई के दौरान एसडीएम पवन बारिया और सीएसपी दीपिका शिंदे सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की निगरानी की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से निर्माण हटाने का काम पूरा किया गया।
रेलवे का दावा- हाईकोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद हटाया अतिक्रमण
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि संबंधित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई हाईकोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद की गई है। रेलवे के मुताबिक, भूमि पर लंबे समय से विभिन्न निर्माण मौजूद थे, जिन्हें हटाकर जमीन खाली कराई गई है।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह भूमि रेलवे की है और सिंहस्थ की तैयारियों के लिए इसका उपयोग किया जाना है। इसी उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई।
हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश की विस्तृत शर्तें और संबंधित भूमि के स्वामित्व को लेकर पक्षकारों के दावों का अंतिम कानूनी निष्कर्ष उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट नहीं है।
सिंहस्थ में श्रद्धालुओं के लिए बनेगा होल्डिंग एरिया
रेलवे द्वारा खाली कराई गई लगभग 15 हजार वर्गफीट जमीन का उपयोग सिंहस्थ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया जाएगा। यहां होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना है।
होल्डिंग एरिया वह निर्धारित स्थान होता है, जहां यात्रियों और श्रद्धालुओं को आवश्यकता के अनुसार कुछ समय के लिए व्यवस्थित रूप से रोका जा सकता है। इससे स्टेशन के प्रवेश और निकास मार्गों पर अचानक भीड़ बढ़ने की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में यात्री सुविधाओं तथा भीड़ प्रबंधन की तैयारियां महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
माधव नगर स्टेशन के बाहर खाली कराई गई जमीन को इसी व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, होल्डिंग एरिया के निर्माण, उसकी क्षमता और अन्य सुविधाओं का विस्तृत स्वरूप अभी सामने नहीं आया है।
कमेटी अध्यक्ष का आरोप- एक दर्जन से अधिक धार्मिक निर्माण तोड़े
रेलवे की कार्रवाई के बाद संबंधित कमेटी ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कमेटी के अध्यक्ष काजी मौलाना आरिफ नदवी ने आरोप लगाया कि रेलवे ने गलत तरीके से धार्मिक स्थलों और अन्य निर्माणों को ध्वस्त किया है।
उनका दावा है कि कार्रवाई के दौरान एक दर्जन से अधिक मजारों के साथ मस्जिद कलंदरी, शाही मकबरा और मुतवल्ली का मकान भी तोड़ दिया गया।
रेलवे की ओर से जहां छह से अधिक धार्मिक एवं अन्य निर्माण हटाए जाने की जानकारी सामने आई है, वहीं कमेटी ने इससे अधिक निर्माणों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। हटाए गए निर्माणों की वास्तविक संख्या को लेकर दोनों पक्षों के दावों में अंतर है।
वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला लंबित होने का दावा
काजी मौलाना आरिफ नदवी ने कहा कि संबंधित जमीन को लेकर भोपाल स्थित वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला अभी भी विचाराधीन है। उनका आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद रेलवे ने निर्माण हटाने की कार्रवाई की।
कमेटी का यह भी आरोप है कि एक व्यक्ति को फर्जी किरायेदार बताकर कार्रवाई का आधार तैयार किया गया। काजी नदवी के अनुसार, सुबह करीब 4 बजे से ही कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
उन्होंने रेलवे की कार्रवाई को गलत बताते हुए इसके खिलाफ अदालत में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की बात कही है।
हालांकि, वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित मामले और हाईकोर्ट से स्टे खारिज होने के रेलवे के दावे का आपसी कानूनी संबंध संबंधित न्यायालयों के आदेशों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
रेलवे और कमेटी के दावों से बढ़ा विवाद
पूरे मामले में रेलवे और संबंधित कमेटी के अलग-अलग दावे सामने आए हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट से स्थगन आदेश खारिज होने के बाद उसकी भूमि पर मौजूद अतिक्रमण हटाया गया है। दूसरी ओर कमेटी का दावा है कि जमीन से जुड़ा विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है और ऐसे में निर्माण हटाना उचित नहीं था।
कमेटी ने इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही है। ऐसे में आने वाले दिनों में संबंधित जमीन और निर्माणों को लेकर न्यायिक विवाद आगे बढ़ सकता है।
सिंहस्थ की तैयारियों के बीच अब आगे क्या?
माधव नगर रेलवे स्टेशन के बाहर की गई इस कार्रवाई से रेलवे को लगभग 15 हजार वर्गफीट जमीन उपलब्ध होने का दावा किया गया है। रेलवे अब इस स्थान को श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया के रूप में विकसित करने की योजना पर आगे बढ़ेगा।
दूसरी ओर धार्मिक निर्माण हटाए जाने को लेकर कमेटी की आपत्ति ने मामले को कानूनी विवाद का रूप दे दिया है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संबंधित भूमि के संबंध में न्यायालयों के आदेशों की स्थिति क्या है और कमेटी की ओर से प्रस्तावित कानूनी कार्रवाई पर आगे क्या निर्णय होता है।
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