अधिवक्ताओं की हड़ताल फिलहाल स्थगित: न्यायमूर्तियों की कमी दूर करने की कवायद; शासनिक न्यायमूर्ति के आश्वासन के बाद संघ ने वापस लिया आंदोलन का फैसला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में न्यायमूर्तियों की कमी को लेकर 23 नवंबर को प्रस्तावित अधिवक्ताओं की हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। प्रशासनिक न्यायमूर्ति जस्टिस सुबोध अभ्यंकर के साथ उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ की सकारात्मक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया।
बैठक में न्यायमूर्तियों की कमी दूर करने के लिए तत्काल अस्थायी व्यवस्था करने और भविष्य में नई नियुक्तियों के दौरान इंदौर खंडपीठ को प्राथमिकता देने का आश्वासन मिला है। इसके तहत नए न्यायमूर्तियों की नियुक्ति होने तक दो अतिरिक्त न्यायमूर्ति न्यायिक कार्य संभालेंगे।
वहीं, आगामी नियुक्ति प्रक्रिया के बाद इंदौर खंडपीठ को कम से कम चार नए न्यायमूर्ति उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया है। इस आश्वासन के बाद संघ ने अधिवक्ताओं और न्याय की उम्मीद में अदालत पहुंचने वाले पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है।
न्यायमूर्तियों की कमी को लेकर प्रस्तावित थी हड़ताल
इंदौर खंडपीठ में न्यायमूर्तियों की कमी लंबे समय से अधिवक्ताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन और लंबित प्रकरणों की सुनवाई के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायमूर्तियों की उपलब्धता जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ने 23 नवंबर को हड़ताल का निर्णय लिया था।
अभिभाषक संघ का प्रमुख उद्देश्य इंदौर खंडपीठ में न्यायमूर्तियों की संख्या बढ़ाने की मांग को प्रभावी ढंग से उठाना था, ताकि न्यायिक कार्यों के संचालन में आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके।
हालांकि, प्रशासनिक न्यायमूर्ति के साथ हुई चर्चा में समाधान की दिशा में सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद संघ ने फिलहाल आंदोलन के बजाय नियमित न्यायिक कार्य जारी रखने का फैसला किया है।
स्थायी नियुक्ति तक दो अतिरिक्त न्यायमूर्ति करेंगे काम
अभिभाषक संघ की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इंदौर खंडपीठ में नए न्यायमूर्तियों की नियुक्ति होने तक दो अतिरिक्त न्यायमूर्तियों की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। ये न्यायमूर्ति खंडपीठ में न्यायिक कार्यों का संचालन करेंगे।
इस व्यवस्था से मौजूदा न्यायमूर्तियों पर कार्यभार कम होने और प्रकरणों की सुनवाई को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, यह व्यवस्था स्थायी नियुक्तियों का विकल्प नहीं होगी। नए न्यायमूर्तियों की नियुक्ति होने तक न्यायिक कार्य प्रभावित न हों, इसी उद्देश्य से अस्थायी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया है।
नई नियुक्तियों में इंदौर को प्राथमिकता, चार न्यायमूर्ति देने का भरोसा
प्रशासनिक न्यायमूर्ति जस्टिस सुबोध अभ्यंकर के साथ हुई चर्चा में इंदौर खंडपीठ में न्यायमूर्तियों की स्थायी उपलब्धता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। अभिभाषक संघ के अनुसार, प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने आश्वासन दिया है कि आगामी पदोन्नति एवं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंदौर खंडपीठ को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके तहत इंदौर खंडपीठ को कम से कम चार नए न्यायमूर्ति उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया है। हालांकि, इन नियुक्तियों की निश्चित तारीख अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में फिलहाल यह आश्वासन है और वास्तविक नियुक्तियां संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होंगी।
अधिवक्ताओं और पक्षकारों के हित में स्थगित किया आंदोलन
उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि प्रशासनिक न्यायमूर्ति के साथ हुई सकारात्मक चर्चा और न्यायमूर्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी आश्वासन को देखते हुए प्रस्तावित हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
संघ ने अधिवक्ताओं के साथ ही न्यायालय में अपने प्रकरणों की सुनवाई के लिए आने वाले पक्षकारों के हितों को भी ध्यान में रखा है। हड़ताल होने की स्थिति में न्यायिक कार्य प्रभावित होने की आशंका थी। अब आंदोलन स्थगित होने से निर्धारित न्यायालयीन कार्य नियमित रूप से संचालित हो सकेंगे।
23 नवंबर को सामान्य रूप से होगा न्यायिक कामकाज
अभिभाषक संघ अध्यक्ष मनीष यादव ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे सोमवार, 23 नवंबर को सामान्य दिनों की तरह न्यायालयीन कार्यों में हिस्सा लें।
संघ की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई है और अधिवक्ता नियमित रूप से न्यायिक कार्य करेंगे। उन्होंने इस पूरे मामले में सहयोग और एकजुटता बनाए रखने वाले अधिवक्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है।
अब आश्वासन के अमल पर रहेंगी निगाहें
हड़ताल स्थगित होने के बाद अब इंदौर खंडपीठ में दो अतिरिक्त न्यायमूर्तियों की अस्थायी व्यवस्था और आगामी नियुक्तियों में चार नए न्यायमूर्ति उपलब्ध कराने के आश्वासन पर अमल महत्वपूर्ण होगा। दोनों व्यवस्थाएं लागू होने से न्यायिक कार्यों के संचालन में सुधार की उम्मीद है।
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