खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मल्हारगंज क्षेत्र में करीब 40 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के मामले का खुलासा किया है। सरकारी जमीन को निजी बताकर प्लॉट काटने और बेचने के आरोप में एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने मौके पर अतिक्रमण हटाने के साथ बेदखली की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

सरकारी जमीन को निजी बताकर काटे 17 प्लॉट
बुधवार को मल्हारगंज एसडीएम और तहसीलदार ने ग्राम सिरपुर स्थित सर्वे नंबर 33 (रकबा 2.711 हेक्टेयर) का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नाम दर्ज है।

इसके बावजूद सम्राट नगर निवासी अज्जू खां पिता भूरू खां ने इस सरकारी जमीन को अपनी बताकर 17 भूखंड तैयार कर दिए और उसे सर्वे नंबर 37/1 की निजी भूमि बताकर नोटरी के जरिए बेचने का प्रयास किया। आरोपी ने यहां 'न्यू लक्ष्मी नगर' नाम से अवैध कॉलोनी विकसित करने की भी कोशिश की।

जांच में खुली फर्जीवाड़े की परतें
प्रशासन की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि सर्वे नंबर 37/1 का वास्तविक स्वामित्व सिद्धनाथ मिश्रीलाल पिता गणपत के नाम दर्ज है। अज्जू खां का इस भूमि से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे निजी संपत्ति बताकर लोगों को प्लॉट बेचे। प्रशासन के अनुसार, कब्जाई गई जमीन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 करोड़ रुपए है।

चंदन नगर थाने में केस दर्ज
मामले में 27 जुलाई को चंदन नगर थाना में आरोपी अज्जू खां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 316(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। निरीक्षण के दौरान सरकारी जमीन पर जरीना बी, बबली और यासमीन मंसूरी के टीनशेड मकान भी मिले। इनके खिलाफ राजस्व प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार बेदखली के आदेश जारी किए गए हैं।

पहले भी हुई थी कार्रवाई
प्रशासन ने बताया कि इसी क्षेत्र में 4 मई को भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। उस दौरान अली मोहम्मद, वसीम पठान, शाहरुख कुरैशी, साबरी नबी, गिरीश अखंडे, अनवर, फरहाबी, शाहिदा सहित अन्य लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे और फेंसिंग को नगर निगम की रिमूवल टीम ने पुलिस की मौजूदगी में हटाया था।

100 से ज्यादा प्लॉट बेचकर करोड़ों की ठगी
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी भूमाफिया ने 100 से अधिक प्लॉट करीब 5 लाख रुपए प्रति प्लॉट की दर से बेच दिए। इससे आम लोगों के साथ 5 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।