खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विकास, सड़क, पुलिस, किसान और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फैसलों की जानकारी दी।

बैठक में 27,534 शासकीय कर्मचारियों के प्रमोशन को मंजूरी दिए जाने के साथ भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन करने की परियोजना पर भी मुहर लगाई गई। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और प्रदेश में विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

भोपाल-विदिशा मार्ग अब टू लेन से होगा फोरलेन
कैबिनेट ने भोपाल को मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में भोपाल-विदिशा मार्ग को टू लेन से फोरलेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मंत्री उदय प्रताप सिंह के मुताबिक, परियोजना की शुरुआती लागत 1,467.42 करोड़ रुपए तय की गई थी। बाद में इसे संशोधित कर 1,617.70 करोड़ रुपए किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण के लिए लागू नए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के चलते परियोजना की लागत में करीब 140 करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद परियोजना की कुल लागत करीब 1,757 करोड़ रुपए हो गई है।

17 साल की होगी कंसेशन अवधि
भोपाल-विदिशा फोरलेन परियोजना की कंसेशन अवधि 17 साल रखी गई है। सरकार का मानना है कि इस मार्ग के फोरलेन होने से भोपाल और विदिशा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना से विदिशा क्षेत्र को नया बाजार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही होटल, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे कारोबार को भी फायदा मिलने की संभावना है।

27,534 कर्मचारियों के प्रमोशन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 27,534 शासकीय कर्मचारियों के प्रमोशन को भी मंजूरी दी गई। इससे लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सड़क, पुलिस और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा
बैठक में सड़क और अधोसंरचना से जुड़े प्रस्तावों के साथ पुलिस व्यवस्था और किसानों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में आवश्यक जानकारी साझा की गई।

सरकार का फोकस प्रदेश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर करने, रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ाने तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर रहा।