खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 36 मौतों के मामले में सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं की ओर से रिपोर्ट सार्वजनिक करने और उसकी प्रति उपलब्ध कराने को लेकर दिए गए आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई की।

कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस सुशील गुप्ता की अध्यक्षता वाले जांच आयोग की करीब 600 पेजों की रिपोर्ट को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामले से जुड़े वकील जांच रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे और उसका अध्ययन कर सकेंगे। रिपोर्ट अगस्त में हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई थी। इसके बाद से ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और याचिकाकर्ताओं को उसकी प्रति उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी।

एक-दो दिन में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर होगी उपलब्ध- कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि रिपोर्ट को स्कैन करने के बाद एक-दो दिन में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट को लेकर लगी सार्वजनिक उपलब्धता की रोक भी हट जाएगी।

लंबे समय से गोपनीय थी रिपोर्ट
भागीरथपुरा मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट ने जनवरी में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। आयोग ने जांच पूरी करने के बाद करीब 600 पेजों की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की।

रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की मांग के बाद इसे फिलहाल गोपनीय रखा गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकीलों को रजिस्ट्रार के समक्ष रिपोर्ट देखने और उसमें दर्ज बिंदुओं को नोट करने की अनुमति दी गई थी।

रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने की मांग
जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और उसकी प्रति उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एडवोकेट मनीष यादव और एडवोकेट रितेश इनानी के माध्यम से इंटरविनर याचिका दायर की गई है।

इसी मांग से जुड़े आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हुई। भागीरथपुरा मामले में कुल सात जनहित याचिकाएं दायर हैं। अब जांच आयोग की पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन आने के बाद उसमें सामने आए तथ्यों और निष्कर्षों पर आगे की सुनवाई में बहस का रास्ता साफ होगा।

वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामले से जुड़े वकील जांच रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे और उसका अध्ययन कर सकेंगे।

रिपोर्ट अगस्त में हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई थी। इसके बाद से ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और याचिकाकर्ताओं को उसकी प्रति उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी।