खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पश्चिम रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। 20 जुलाई को 39 गांवों के किसान करणी सेना परिवार के नेतृत्व में इंदौर से भोपाल तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे।

800 ट्रैक्टर और लगभग 800 कारें शामिल होंगी
किसानों का कहना है कि रैली के माध्यम से वे अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपेंगे। आयोजकों के अनुसार, इस रैली में करीब 800 ट्रैक्टर और लगभग 800 कारें शामिल होंगी।

किसानों का दावा- विकास के विरोधी नहीं, न्यायपूर्ण मुआवजा चाहिए
किसानों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं और प्रदेश के विकास के लिए हमेशा अपनी भूमि और सहयोग देने को तैयार रहे हैं। उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों के अधिकारों, सम्मान और आजीविका से समझौता नहीं होना चाहिए।

किसानों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, कानूनसम्मत और न्यायपूर्ण हो तथा प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

ज्ञापन में रखी जाएंगी ये प्रमुख मांगें
मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में किसानों ने कई मांगें शामिल की हैं। इसमें मांग की गई कि पश्चिम रिंगरोड परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार चार गुना मुआवजा मिले।

भूमिहीन होने वाले किसानों के लिए विशेष पुनर्वास और रोजगार पैकेज मिले। भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों में निष्पक्ष मध्यस्थता हो। इंटरचेंज निर्माण के नाम पर अनावश्यक अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण पर रोक लगे।

किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना तथा कीमतों में राहत मिले। नीलगाय और अन्य जंगली पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान का स्थायी समाधान हो।

करणी सेना बोली- लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं बात
करणी सेना परिवार ने कहा कि यह ट्रैक्टर रैली किसी प्रकार का टकराव या विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। संगठन ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगी और प्रभावित परिवारों के हित में उचित निर्णय लेगी।

सरकार से पारदर्शी निर्णय की मांग
किसानों और करणी सेना परिवार ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि पश्चिम रिंग रोड परियोजना में विकास और किसान हितों के बीच संतुलन बनाते हुए पारदर्शी एवं न्यायसंगत निर्णय लिया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और भविष्य की आजीविका की सुरक्षा मिल सके।